उपजिल्हा रुग्णालयातील वास्तव सत्य – असून गोंधळ, नसून खोळंबा

 घोडेगाव - सुरंजन काळे महाराष्ट्र सरकारकडून आरोग्य सेवा मोफत आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो....

 घोडेगाव - सुरंजन काळे

महाराष्ट्र सरकारकडून आरोग्य सेवा मोफत आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र या सुविधांचा खरा लाभ रुग्णांपर्यंत पोहोचतो का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.

याचे ठळक उदाहरण म्हणजे मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालय. काही दिवसांपूर्वी एका नातलगाच्या तब्येतीच्या कारणामुळे मला या रुग्णालयात जाण्याचा प्रसंग आला. बाहेरून भव्य, रंगसफेदी केलेली इमारत पाहून क्षणभर मनात समाधान निर्माण झालं की निदान आता नीट उपचार होतील. पण दार उघडताच सगळं दृश्य बदललं.

अस्वच्छता – आरोग्यसेवेवर धक्का

रुग्णालयात प्रवेश केल्यावर सगळीकडे अस्वच्छतेचे साम्राज्य दिसले. जिने, वॉर्ड, बाथरूम – सर्वत्र साफसफाईचा अभाव होता. कचरा कुंड्या भरून वाहत होत्या. काही ठिकाणी रुग्णांच्या शरीरावर माशा वळवळताना दिसल्या. अशा अस्वच्छ वातावरणात रुग्ण लवकर बरे होण्याऐवजी अजून त्रासाला सामोरे जातात.

शिपाई कुठे? नातेवाईकांची पळापळ

रुग्णांच्या हालचालीसाठी जे कर्मचारी असायला हवेत, जसे की शिपाई, स्ट्रेचर चालक – त्यांचा पुरता अभाव होता. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाईकांनाच स्वतः स्ट्रेचर ढकलावे लागत होते. एका वृद्ध व्यक्तीला स्कॅनिंगसाठी नेताना त्यांचा मुलगा आणि पत्नी दोघेही त्रासलेल्या चेहऱ्याने स्ट्रेचर ढकलताना दिसले. हा प्रकार पाहून मन हेलावलं.

बेडशीटसुद्धा ‘ड्युटी’वर?

रुग्णाच्या बेडवर एकदा टाकलेली चादर दुसऱ्या दिवशी सकाळीपर्यंतही बदलली जात नव्हती. काही रुग्णांच्या चादरी रक्ताने व काळजीवाहू द्रवांनी डागाळलेल्या होत्या. पण तीच चादर दोन-तीन दिवस वापरली जात होती. स्वच्छतेचा आणि मानवी सन्मानाचा येथे विचारच होत नव्हता.

डॉक्टरांचा अभाव आणि दुर्लक्ष

डॉक्टरांची उपस्थिती ही केवळ वेळेपुरती जाणवत होती. काही वॉर्डमध्ये तपासणीसाठी डॉक्टरच हजर नव्हते. जे उपस्थित होते, ते इतके व्यस्त होते की एका रुग्णाला 2 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ देता येत नव्हता. त्यामुळे नातेवाईकांच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायची नाहीत, आणि गैरसमज, भीती वाढायची.

औषधे बाहेरून, तक्रारी आतून

सरकारी रुग्णालयात मोफत औषधं दिली जातात, असं सांगितलं जातं. पण प्रत्यक्षात बहुतांश औषधे बाहेरून आणण्याचे सांगितले जात होते. काही वेळा औषधं उपलब्ध असतानाही “स्टॉक संपला आहे” असं उत्तर दिलं जात होतं. यामध्ये काही आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा संशय अनेक नातेवाईक व्यक्त करत होते.

ही केवळ मंचरची गोष्ट नाही

हे वास्तव मंचरच्या उपजिल्हा रुग्णालयापुरते मर्यादित नाही. अनेक तालुक्यांतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. कुठे डॉक्टर नाहीत, कुठे तांत्रिक सुविधा नाहीत, तर कुठे कर्मचार्‍यांची वाणवा आहे. रुग्णसेवा ही सरकारची जबाबदारी असूनही ती लोकांच्या विश्वासाला पात्र ठरत नाही.

उपाय काय असावा?

प्रत्येक रुग्णालयात स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र निरीक्षण पथक नेमावं.

डॉक्टर, नर्स आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती तातडीने करावी.

औषधवाटपावर तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शक यंत्रणा लागू करावी.

नातेवाईकांच्या तक्रारींसाठी २४x७ कार्यरत असणारी यंत्रणा असावी.

स्थानिक पत्रकार व सामाजिक संस्थांनी सातत्याने पाठपुरावा करावा.

शेवटी एवढंच म्हणावं लागेल -सरकारी रुग्णालय म्हणजे अनेकांसाठी शेवटचा पर्याय असतो. इथे येणारे रुग्ण आधीच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक संकटात असतात. अशा वेळी त्यांना गोंधळ, अस्वच्छता आणि दुर्लक्षित व्यवस्था नको, तर माणुसकीने केलेली सेवा हवी असते.

सरकार, प्रशासन आणि समाज – सर्वांनी मिळून ही यंत्रणा ‘खरोखरची आरोग्यसेवा’ बनवावी, हीच अपेक्षा.