भारतीयांनो, कायद्याने दिलेले 'हे' 12 अधिकार तुम्हांला माहिती असायलाच हवेत

क्राईमनामा लाईव टिम : भारताचा जागृत नागरिक या नात्याने देशाने आणि भारतीय संविधानाने आपल्याला दिलेले हक्क आणि कायदे याबाबत माहिती असणे आवश्यक...

क्राईमनामा लाईव टिम :भारताचा जागृत नागरिक या नात्याने देशाने आणि भारतीय संविधानाने आपल्याला दिलेले हक्क आणि कायदे याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्यातील अनेक जणांना मूलभूत कायदेशीर हक्कांबाबत माहिती असते, परंतु असेही काही हक्क आहेत जे तुमच्या रोजच्या जीवनात मोठा बदल घडवतील.

उद्या १५ ऑगस्ट रोजी देशाचा ७७ वा स्वातंत्र्यदिन असून त्यानिमित्ताने आपण अशाच १२ अधिकारांबद्दल जाणून घेऊयात जे तुमच्यातील परस्परसंवाद आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेला आकार देतील.

भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 166A अंतर्गत, कोणताही पोलीस अधिकारी FIR नोंदवण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. तुम्हाला दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार करण्याचा अधिकार आहे आणि नकार दिल्यास अधिकाऱ्यासाठी कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. हा अधिकार सुनिश्चित करतो की तुमच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातात आणि त्यांची चौकशी केली जाते.

जर तुम्ही कोणत्याही खरेदीवर असमाधानी असाल किंवा सशुल्क सेवा वापरण्यास अक्षम असाल तर ग्राहक संरक्षण विधेयक तुमच्या संपूर्ण रिटर्नच्या अधिकाराची हमी देते. 2019 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने सादर केलेले नवीन नियम ग्राहकांचे हित संरक्षण करतात. या कायद्यानुसार, वेबसाइटच्या नमूद केलेल्या वैशिष्ट्यांची पूर्तता न करणाऱ्या सदोष किंवा लेट डिलिव्हर केलेली उत्पादने किंवा वस्तू परत स्वीकारण्यास कोणताही विक्रेता नकार देऊ शकत नाही.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 मध्ये पत्नी, मूल आणि पालक यांच्या पालनपोषणाची तरतूद आहे. यानुसार, दत्तक आणि सावत्र पालकांसह पालकांना त्यांच्या प्रौढ मुलांकडून देखभालीचा दावा करण्याचा अधिकार आहे. हे त्यांचे कल्याण आणि आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात मदत करते.

1976 चा समान मोबदला कायद्यानुसार, पुरुष आणि स्त्रिया दोघांना समान परिस्थितीत समान कामासाठी समान वेतन मिळणे अनिवार्य आहे. यामुळे हे स्पष्ट होते कि की लिंगाच्या आधारावर कामाच्या ठिकाणी नुकसान भरपाई न्याय्य आणि भेदभावरहित आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 46 नुसार, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, एखाद्या महिलेला सूर्योदयापूर्वी (सकाळी 6) किंवा सूर्यास्तानंतर (संध्याकाळी 6) अटक केली जाऊ शकत नाही. पुरुष पोलीस अधिकारी महिलेला अटक करू शकत नाही. हे फक्त महिला अधिकारी करू शकते. हे अटकेदरम्यान महिलांच्या प्रतिष्ठेचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करते

मोटार वाहन कायदा, 1988 नुसार, जर एखाद्या ट्रॅफिक पोलीस अधिकाऱ्याने बेकायदेशीरपणे तुमच्या वाहनाची चावी हिसकावली, तर तुम्हाला त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. हे कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये न्याय्य वागणूक आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते.

पोलीस कायदा, 1861 नुसार, पोलीस अधिकारी नेहमी ड्युटीवर मानले जातात. मग ते गणवेशात असो वा नसो. सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जरी पोलीस अधिकृतपणे रजेवर असले तरीही पीडित व्यक्तीने संपर्क साधल्यास ते मदत करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.

1961 चा मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यानुसार, कोणत्याही कंपनीकडून गर्भवती महिलेला नोकरीवरून काढता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कंपनीला कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात आणि गर्भवती मातांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊ शकते.

1881 च्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याचे कलम 138 नुसार, चेक बाऊन्स करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरतो. तुम्हाला बाउन्स चेक मिळाल्यास, तुम्ही देय रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करू शकता.

घटनेच्या कलम 39- A मध्ये ज्यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व परवडत नाही अशांना मोफत कायदेशीर मदत देण्याची तरतूद आहे. या अधिकारानुसार, सर्वांना न्याय मिळण्याची खात्री मिळते.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कोणताही नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मागू शकतो. अधिकार्‍यांकडून उशीर झाल्यास किंवा अडथळे आल्यास दंड होऊ शकतो. या अधिकारामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना मिळते.

घटनेत विशेष उल्लेख नसताना, ग्राहक संरक्षण कायदे विक्रेते आणि विक्रेत्यांच्या अनुचित किंमत पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी वस्तूंच्या कमाल किरकोळ किमतीचे नियमन करतात. कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी कोणालाही छापील MRP पेक्षा जास्त पैसे देण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. परंतु खरेदी करताना ग्राहकांना नमूद केलेल्या MRP पेक्षा कमी किंमत विचारण्याची परवानगी आहे.

दरम्यान, तुमचे कायदेशीर अधिकार जाणून घेतल्यास आणि त्याबाबत संपूर्ण माहिती तुम्हाला असल्यास अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचे, आणि जिथे जिथे गरज आहे तिथे हक्काने न्याय मागण्याचे बळ तुम्हाला मिळू शकते. सर्व भारतीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि चांगला समाज घडवण्यासाठीच हे अधिकार प्रत्येक नागरिकाला देण्यात आलेले आहेत.