शरद पवार यांनी “पुलोद” स्थापन केले आणि आघाडी सरकार पाडले....

देशातील एक खंबीर नेतृत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ते धुरंधर राजकारणी शरद पवार यांनी ज्यावेळी पुलोद स्थापन केले त्यावेळी शरद पवारांना ...

देशातील एक खंबीर नेतृत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ते धुरंधर राजकारणी शरद पवार यांनी ज्यावेळी पुलोद स्थापन केले त्यावेळी शरद पवारांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनवणाऱ्या 'पुलोद'च्या प्रयोगाची बिजं आणीबाणी, १९७७ ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक व त्यानंतरच्या राजकीय अस्थिरतेत सापडतात.

१२ जून १९७५ साली उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींविरोधात निर्णय दिला. १९७१ च्या निवडणूक प्रचारात सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी इंदिरा गांधी दोषी ठरल्या होत्या. ती निवडणूक रद्द करण्यासोबतच इंदिरा गांधींना पुढील सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यावरही बंदी घालण्यात आली.

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी यांना कडाडून विरोध सुरू झाला. देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण हे या आंदोलनाचे नेते होते. विविध राजकीय पक्ष जेपींच्या लोकसंघर्ष समितीच्या छत्राखाली एकवटले.

या राजकीय गदारोळात २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली.

आणीबाणीमुळे देशातील राजकीय, सामाजिक क्षेत्र आणखी मोठ्या प्रमाणात ढवळून निघालं होतं. पुढे २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी मागे घेण्यात आली आणि देशात लोकसभा निवडणुकाही झाल्या.

१९७७ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे केवळ २० खासदार निवडून आले होते.

आणीबाणीवेळी शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आणीबाणीनंतर वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री बनले.

काँग्रेस फुटली

आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली आणि त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला "इंदिरा गांधी यांना देशभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता पक्षांतर्गत चलबिचल सुरू झाली. इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व स्वीकारण्यावरून काँग्रेस पक्ष दुभंगला. 'इंदिरा गांधीनिष्ठ' आणि 'काँग्रेस पक्षनिष्ठ' असे गट निर्माण झाले.

"देश पातळीवर यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व झुगारून देत, 'रेड्डी काँग्रेस'ची स्थापना केली. यशवंतराव चव्हाणच हेच संस्थापक असल्याने शरद पवार अपरिहार्यपणे रेड्डी "राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस असे दोन गट निर्माण झाल्याचा परिणाम महाराष्ट्रातही झाला. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच काँग्रेसमध्ये फूट पडली. वसंतदादा पाटील, शरद पवार अशी मंडळी यशवंतरावांसोबत म्हणजेच रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेले, तर नासिकराव तिरपुडेंसारखे नेते इंदिरा काँग्रेसमध्ये राहिले.

"देश पातळीवरील काँग्रेस फुटीमुळे महाराष्ट्रातली राजकीय समीकरणं पार कोलमडून गेली होती. पर्यायाने या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीतही झाला.

महाराष्ट्रात रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेसचे आघाडी सरकार

"१९७८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढल्या. आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींवरील जनतेचा राग एव्हाना कमी झाला नव्हता. याचा फटका जसा इंदिरा काँग्रेसला बसला, तसाच रेड्डी काँग्रेसलाही बसला. परिणामी जनता पक्षाने ९९ जागांसह महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळवलं आणि इंदिरा काँग्रेसला ६२, तर रेड्डी काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या.

"त्यात शेतकरी कामगार पक्षाला १३, माकपला ९ आणि अपक्षांना ३६ जागा मिळाल्या होत्या. कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यामुळं राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती.

"रेड्डी काँग्रेसमधील शरद पवारांसारख्या नेत्यांमध्ये नासिकराव तिरपुडेंबद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाचा काटेरी मुकूट सांभाळत वसंतदादा सरकार चालवत होते. मात्र, नासिकराव तिरपुडेंमुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस यांच्यातील दरी वाढतच गेली. याचा परिणाम शरद पवारांनी या आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्यात झाला.

"१९७८ सालच्या जुलै महिन्यात विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतं. हे अधिवेशन सुरू असतानाच शरद पवार यांनी ४० आमदार घेऊन वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सुशीलकुमार शिंदे, सुंदरराव सोळंके आणि दत्ता मेघे यांसारख्या मंत्र्यांनीही शरद पवारांसोबत राजीनामा दिला.

"पवारांच्या बंडखोरीमुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेसचं सरकार अल्पमतात आल्याने वसंतदादा पाटील आणि नासिकराव तिरपुडेंनी राजीनामे दिले. परिणामी महाराष्ट्रातील पहिलं आघाडी सरकार अवघ्या साडेचार महिन्यात कोसळलं.

पवार असे 'पॉवर'फुल झाले

तर वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस'ची स्थापना केली आणि पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेचे खेळ सुरू झाले.

राजकीय हालचालींना वेग आला. त्याचवेळी शरद पवारांनी जनता पक्षासोबत बैठक घेतली. एस. एम. जोशी यांनीही पवारांना नेतृत्व बहाल केलं. आबासाहेब कुलकर्णी, एस. एम. जोशी आणि किसन वीर हे तेव्हाचे वरिष्ठ नेते शरद पवारांच्या पाठीशी उभे राहिले. १८ जुलै १९७८ रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. यात पवारांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. या बिगर-काँग्रेस आघाडीचं नाव होतं पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद.

पुलोदच्या या प्रयोगामुळे शरद पवार हे वयाच्या अवघ्या ३८ व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते स्वतंत्र भारतातले सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री ठरले.

पुलोदच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्रीच काम करत होते. त्यात उत्तमराव पाटील, सुंदरराव सोळुंके, अर्जुनराव कस्तुरे, निहाल अहमद आणि गणपतराव देशमुख. नंतर २ ऑगस्ट १९७८ रोजी नवीन २८ जणांना मंत्रिमंडळात घेत पवारांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला.

आणि अशाप्रकारे शरद पवारांच्या नेतृत्त्वात १७ कॅबिनेट आणि १७ राज्यमंत्र्यांसह राज्यात पुलोदचा प्रयोग सुरू झाला.

उपमुख्यमंत्रिपद सुंदरराव सोळंके यांच्याकडे सोपवण्यात आलं. शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, गोविंदराव आदिक, दत्ता मेघे, सदानंद वर्दे, भाई वैद्य यांच्यासारखे नेतेही त्यावेळी पवारांच्या पुलोद सरकारमध्ये मंत्री होते.