"मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजम्याची दोरी तोडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही," हायकोर्टाच्या निकालात काय म्हटलं!

गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातून महिला अत्याचाराच्या 14 घटना समोर आल्या आहेत, अशातच अल्पवयीन मुलीच्या संदर्भात अलहाबाद उच्च न्यायालयाने एक...

गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातून महिला अत्याचाराच्या 14 घटना समोर आल्या आहेत, अशातच अल्पवयीन मुलीच्या संदर्भात अलहाबाद उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयावर मात्र सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडून नेणे, तिच्या पायजम्याची दोरी तोडणे, तिचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न करणे आणि तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देत हे विधान केलंय. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध स्व-मोटो याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवल आहे.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, या प्रकरणाव्यतिरिक्त अनेक उच्च न्यायालयांनी अलीकडेच लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये अशाच तोंडी आणि लेखी टिप्पण्या दिल्या आहेत. ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अलिकडच्याच एका प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, रात्रीची वेळ असल्याने, ते आरोपींसाठी “आमंत्रण” होते. त्यांनी कोलकत्ता आणि राजस्थान उच्च न्यायालयांमधील अशाच प्रकारच्या प्रकरणांचाही उल्लेख केला. दुसऱ्या वकिलाने खंडपीठाला जिल्हा न्यायालयातील एका खटल्याचा संदर्भ दिला जिथे न्यायालयीन कामकाज कॅमेऱ्याच्या समोर असूनही, अनेक लोक उपस्थित होते आणि सुनावणीदरम्यान पीडितेचा छळ करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

अशा टिप्पण्यांचा समाजावर नकारात्मक परिणाम

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “जर तुम्ही या सर्व प्रकरणांचा उल्लेख करू शकत असाल तर आम्ही व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा विचार करू शकतो.” त्यांनी पुढे म्हटले की, अशा कोणत्याही असंवेदनशील टिप्पण्यांचा आणि न्यायालयीन टिप्पण्यांचा पीडितांवर, त्यांच्या कुटुंबांवर आणि संपूर्ण समाजावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

हे पीडितांना जबरदस्ती करण्याच्या पद्धती आहेत. शिवाय कधीकधी, अशा पद्धतींचा वापर त्यांना त्यांच्या तक्रारी मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण होते आणि जिल्हा न्यायालयाच्या पातळीवर ते विचारात घेतले जाऊ नयेत आणि आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू इच्छितो. खंडपीठाने वकिलांना पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी संक्षिप्त लेखी सूचना सादर करण्यास सांगितले.

नेमकं प्रकरण काय?

१० नोव्हेंबर २०२१ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यातील पटियाली पोलीस स्टेशन परिसरात हीच घटना घडली. यामध्ये एका महिलेने पोलीसात तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये ती म्हणते, ‘मी माझ्या १४ वर्षांच्या मुलीसोबत कुठेतरी जात असताना, पवन, आकाश आणि अशोक नावाच्या तीन तरुणांनी मुलीला घरी सोडण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या दुचाकीवर बसवले. आरोपीने वाटेत एका कल्व्हर्टजवळ गाडी थांबवली आणि मुलीचे स्तन पकडून तिच्या पायजम्याची दोरी तोडली. त्यानंतर चुकीच्या हेतूने त्यांनी तिला नाल्याखाली ओढायला सुरुवात केली. मुलीने केलेला आरडोओरडा ऐकून तिथे लोकांची गर्दी जमली आणि आरोपी माझ्या मुलीला घटनास्थळी सोडून पळून गेला, असे महिलेने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध बलात्कारासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि गुन्हा करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कनिष्ठ न्यायालयाने या कलमांखाली आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.