राज्यात गेल्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. राज्यात तब्बल ५२ ...
राज्यात गेल्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. राज्यात तब्बल ५२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्पेशल पॅकेज देखील जाहीर करण्यात आले आहे.
त्याला सुरुवात राज्यात गेल्या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. राज्यात तब्बल ५२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्पेशल पॅकेज देखील जाहीर करण्यात आले आहे. त्याला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारकडे सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे अहवाल (Panchnama Reports) सादर करण्यात आले असून कृषी विभागाकडून देखील एकूण अहवाल सादर करण्यात आल्याने आजपासून १८ ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम वितरीत होण्यास सुरुवात होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे.
आतापर्यंत राज्य सरकारकडे ३३ जिल्ह्यांचे पंचनामे अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. कृषीविभागाने (Agriculture Department) देखील तातडीने एकूण अहवाल सादर केल्याने राज्यातील दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग यानिमित्ताने मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले पॅकेज आजवरचे सर्वांत मोठे पॅकेज असल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला आहे. या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत या संकटात केंद्र सरकार पूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. यानिमिताने मराठवाड्यातील पुरग्रस्तांची दिवाळी गोड होईल, त्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ₹३१,६२८ कोटींच्या पूर मदत पॅकेज अंतर्गत, दिवाळीपूर्वी काही पूरग्रस्तांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे, तर उर्वरित मदत ही ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. या मदतीचे वितरण थेट डीबीटीद्वारे करण्यात येत आहे आणि यात शेती, जनावरे तसेच जीवितहानीसाठीच्या भरपाईचा समावेश असणार आहे.
दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीत मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना तसेच पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदत जिल्हास्तरावरूनच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही व त्यांना त्वरित मदत आणि कार्यक्षम पद्धतीने वितरीत होईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.


COMMENTS