शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होणार? काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील.

  राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. या पावसाचा फटका तब्बल ३० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना बसला आहे. राज्यातील ...

 

राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. या पावसाचा फटका तब्बल ३० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना बसला आहे. राज्यातील १७ लाख ८५ हजार ७१४ हेक्टर क्षेत्र या पावसाने बाधित झाले आहे.

आधीच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही त्यात शेतातील पीक देखील हातातून गेले आहे. त्यामुळे बळीराजा अडचणीत आला आहे. यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे म्हणाले कि,कर्जमाफीचा विषय सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र शेतकरी आंदोलन बच्चू कडू आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर भाष्य केलं आहे.

मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे शेतकरी आंदोलन बच्चू कडू यांच्यावर निशाणा साधत म्हणाले,शेती टिकली पाहिजे, जगली पाहिजे, फायदेशीर झाली पाहिजे हा आग्रह सरकारचा आहे. त्यामुळे सरकार अपुरे झालेले प्रकल्प पूर्ण करत आहेत.निसर्गचक्र हे आपल्या हातामध्ये नसल्यामुळे दर दोन-तीन वर्षांनी काही काही संकट येते की, कर्ज फेडता येत नाही. त्यामुळे दर दोन-तीन वर्षांनी हा मुद्दा येतो. २०१७ साली कर्जमाफी झाली आहे, २०२१ साली उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी केली आहे. या कर्जमाफीसाठी लागणारी अमाऊंट, त्याची तिजोरीची असणारी स्थिती हे सर्व विषय सध्या सरकारच्या विचाराधीन आहेत.त्यामुळे माजी आमदार बच्चू कडू यांनी अशी टोकाची लढाई लढून वगैरे काही होणार नाही. जोपर्यंत आंदोलन करणारे विरोधक सरकार काय मान्य करू शकते, याचा अंदाज घेऊन आंदोलन करत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन यशस्वी होणे अवघड असेल.तुम्ही काही मागणी कराल जे सरकारला ते शक्य नसेल, तर सरकार काही धातूर-मातूर उत्तर देईल. असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.

मनोज जारांगेंवर वक्तव्य करत म्हणाले,त्यांना पाहिजे ते सर्व आता GR फॉर्म मध्ये आले आहे, आता कसला अल्टीमेटम मला कळत नाही.कारण हैदराबाद गॅझेटिअर मान्य केलं, सातारा गॅजेट ईयर मान्य केलं, शेवटी हा नीट समजून घेण्याचा विषय आहे की, गॅझेट मध्ये प्रामुख्याने हैदराबाद मध्ये फिगर्स आहेत. फिगर्स मध्ये इंडिविजुअल सर्टिफिकेट देता येत नाही. ज्यांच्या ज्यांच्या सर्वांच्या इंडिविजुअल नोंदी सापडल्या त्यांना सर्टिफिकेट देण्यात आले.मराठवाड्यात सर्टिफिकेट मिळणं कमी होतं, तिथे आता 48 हजार सर्टिफिकेट मिळाले व जवळजवळ ८ लाख नोंदी सापडल्या नोंदी सापडल्यावर लगेच सर्टिफिकेट मिळत नाही, नोंदीच्या आधारावर अप्लाय करावा लागतो. एप्लीकेशनच्या आधारे प्रोसेस होते. आणखीही नोंदी सापडतील, आता त्यांनी अल्टिमेटम कसला दिला आहे मला माहित नाही.

राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत मुसळधार पाऊस झाला आहे. या पावसाचा फटका तब्बल ३० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना बसला आहे. राज्यातील १७ लाख ८५ हजार ७१४ हेक्टर क्षेत्र या पावसाने बाधित झाले आहे. आधीच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही त्यात शेतातील पीक देखील हातातून गेले आहे. त्यामुळे बळीराजा अडचणीत आला आहे. यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे म्हणाले कि,कर्जमाफीचा विषय सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र शेतकरी आंदोलन बच्चू कडू आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर भाष्य केलं आहे.