महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे संकट पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर थेट...
महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे संकट पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर थेट आरोप करत सांगितले की, गेल्या ३ महिन्यांत ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
"ही केवळ एक आकडेवारी नव्हे, तर ७६७ उद्ध्वस्त कुटुंबं आहेत, जी कधीही सावरणार नाहीत," असं म्हणत गांधींनी सरकारवर उदासीनतेचा आरोप केला.
कर्जाचा बोजा, MSPची हमी नाही
राहुल गांधी म्हणाले की, बियाणे, खते आणि डिझेल यांची दरवाढ होत असताना, किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्याची कोणतीही हमी नाही. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करतात, पण सरकार डोळेझाक करते. त्याउलट, अब्जावधींच्या कर्जात बुडालेल्या उद्योगपतींना सरकार सहज मदत करते, असाही गंभीर आरोप त्यांनी केला.
रिलायन्स कर्ज फसवणूक प्रकरणाचा संदर्भ
राहुल गांधींनी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या ४८,००० कोटी रुपयांच्या कर्जफसवणूक प्रकरणाचा उल्लेख करत, "मोठ्या उद्योगपतींसाठी कर्जमाफी सहज मिळते, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही," असं विधान केलं.
मोदींच्या आश्वासनांची आठवण
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जे आश्वासन दिलं होतं, ते आजही फक्त बोलण्यापुरतंच आहे," असं सांगत राहुल गांधी म्हणाले, "ही व्यवस्था शांतपणे शेतकऱ्यांना मारत आहे, तर मोदीजी आपल्या जनसंपर्काच्या तमाशात मग्न आहेत."
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि आकडेवारी
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचं संकट नवीन नाही. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात ४२४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, जे देशात सर्वाधिक आहे.
१९९५ ते २०१३ या काळात तब्बल ६०,००० हून अधिक आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आजही अंमलात आणलेल्या नाहीत, हेही गांधींनी अधोरेखित केलं.
विधानसभेत सभात्याग
बुधवारी, आत्महत्यांबाबत आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना थकबाकी मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससह विरोधकांनी विधानसभेत दोन वेळा सभात्याग केला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की, जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत ७६७ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी २०० प्रकरणं 'अपात्र' ठरली असून, १९४ प्रकरणं अजूनही चौकशीत आहेत.
सोशल मीडियावर या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेकांनी सरकारच्या उदासीन धोरणांवर सवाल उपस्थित केले आहेत. काहींनी "हे संकट काँग्रेसच्या काळातही होते" असं नमूद करत संतुलित भूमिका मांडली आहे.
.jpg)
COMMENTS