Namo Shetkari Yojna | राज्यातील शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेचे "इतकी" रक्कम मिळणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा!

राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना (Namo Shetkari Yojana) तयार करण्यात आली आहे. ...

राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना (Namo Shetkari Yojana) तयार करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे, पात्र शेतकऱ्यांना हप्त्यांच्या स्वरूपात वार्षिक आर्थिक मदत दिली जाते.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम मिळावी म्हणून सरकारने यासाठी हप्त्यांच्या तारखा देखील निश्चित केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या मागील वर्षीच्या संकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी योजना अंतर्गत वर्षाला 6 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता त्यात वाढ होणार आहे. लवकरच हे अर्थसहाय 3 हजार रुपयांनी वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण 15 हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी समर्पित असून या दिशेने जोरकस प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमधील भागलपूर येथे 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 19 व्या हप्त्याचे वितरण' झाले. या वितरणाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वनामती येथील कै.

वसंतराव नाईक स्मृती सभागृहात आयोजित करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणीस म्हणाले, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे केंद्र शासन वर्षाला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 6 हजार रुपये वितरीत करते. तर राज्य शासनाच्या वतीने 'नमो किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे' शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. आता राज्य शासन या निधीत 3 हजार रुपयांनी वाढ करणार असून राज्याद्वारे 9 हजार आणि केंद्र शासनाचे 6 हजार असे शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 'जलयुक्त शिवार योजना' आणली, त्यातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. केंद्र शासनाकडून 'बळीराजा जलसंजीवनी योजना' मंजूर करून घेतली. या योजनेतून विदर्भातील 89 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून दुसऱ्या टप्प्यात मराठवाडा व विदर्भातील उर्वरित भागात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. येत्या 5 वर्षात शेतकऱ्यांकडून वीज बिल न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागेल त्याला सौरपंप योजना सुरू असून मागील 1 वर्षात 1 लाख शेतकऱ्यांना याअंतर्गत सौरपंप देण्यात आले आहेत.