Ladaki Bahin Yojana | लाडकी बहीण योजना म्हणजे "कॅश फॉर व्होट" ठाकरे गटाचा महायुती सरकारला टोला.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-महायुतीला चांगले यश मिळाले. विधानसभा जिंकण्यासाठी एकनाथ शिंदे व भाजप महायुतीने सुरू केलेली लाडकी ब...

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-महायुतीला चांगले यश मिळाले. विधानसभा जिंकण्यासाठी एकनाथ शिंदे व भाजप महायुतीने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना म्हणजे 'कॅश फॉर व्होट'चाच प्रकार होता.

निवडणुका संपल्यावर सरकार नावाचा बदमाश भाऊ निकष व नियमांचा चाबूक घेऊन या लाडकी बहीण योजनेवर तुटून पडला आहे. लाडकी बहीण योजना म्हणजे 'कॅश फॉर व्होट'चाच प्रकार होता, अशी टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली.

तसेच आपल्याच योजनेचे पोस्टमॉर्टम करून लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी केली जात आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी एकनाथ शिंदे व भाजप महायुतीने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना म्हणजे 'कॅश फॉर व्होट'चाच प्रकार होता. निवडणुका संपल्यावर सरकार नावाचा बदमाश भाऊ निकष व नियमांचा चाबूक घेऊन या लाडकी बहीण योजनेवर तुटून पडला आहे. आपल्याच योजनेचे पोस्टमॉर्टेम करून लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी केली जात आहे. सरकारची ही 'भाईगिरी' महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणी बघत आहेत ना? असा सवाल उपस्थित करत ठाकरे गटाने महायुती सरकार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर हल्लाबोल केला.

नियमांचे दंडुके उगारून 'भाईगिरी'

'गरज सरो आणि वैद्य मरो' हा राजकारण्यांचा सर्वांत आवडता मंत्र आहे. महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थी महिला सध्या याच मंत्राचा कटू अनुभव घेत आहेत. निवडणुकीपूर्वी आपणच आणलेल्या 'लाडकी बहीण' योजनेची आता निवडणुकीनंतर तेच सरकार कत्तल करत सुटले आहे. दरमहा 1500 रुपयांचे आमिष दाखवून निवडणुका जिंकल्यानंतर सरकारी भाऊरायांच्या मनातील बहिणीविषयी असलेल्या प्रेमाला ओहोटी लागली आहे व हेच सरकार आता नियमांचे दंडुके उगारून 'भाईगिरी'वर उतरले असल्याचेही ठाकरे गटाने म्हटले आहे.

लाडकी बहीण योजना बंद होणार?

महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांच्या संख्येत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आता या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. उत्पन्नाच्या माहितीसाठी आयकर विभागाचीही मदत घेतली जाईल. ही बातमी लाडकी बहीणीसाठी नक्कीच धक्कादायक ठरू शकते.

या योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. महायुती सरकारची ही योजना राज्यातील गरीब कुटुंबांसाठी खूप उपयुक्त ठरली. त्यामुळे, लाडक्या बहिणींनी आनंद व्यक्त केला आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला पुन्हा निवडून दिले. यानंतर, लाडकी बहन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या आता कमी होत आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाडकी बहिणींवर कारवाई केली जात आहे. अशा महिलांचे अर्ज नाकारले जात आहेत. त्यामुळे आता या महिलांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.