शेतकऱ्यांसाठी Good News: ५० वर्षांनंतर सातबाऱ्यात मोठे बदल, जाणून घ्या काय बदल झालेत?

Revenue Department | मालकी हक्काची माहिती देणारा सातबारा उतारा (7/12 Extract) हा जमिनीच्या व्यवहारांमधील (Land Transactions) सर्वात महत्त्वा...

Revenue Department | मालकी हक्काची माहिती देणारा सातबारा उतारा (7/12 Extract) हा जमिनीच्या व्यवहारांमधील (Land Transactions) सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. आता राज्य सरकारने (State Government) या सातबारा उताऱ्यामध्ये अनेक महत्वाचे बदल केले आहेत.

तब्बल पाच दशकांनंतर (5 Decades) महसूल विभागाने (Revenue Department) घेतलेल्या या निर्णयामुळे सातबारा उतारा अधिक सुटसुटीत, अचूक आणि समजण्यास सोपा होणार आहे.

आता गाव नमुना सातमध्ये गावाच्या नावासोबतच गावाचा कोड क्रमांक (Local Government Directory Code) समाविष्ट करण्यात आला आहे. लागवडीयोग्य आणि लागवडीस अयोग्य क्षेत्र स्वतंत्र रकान्यांमध्ये (Columns) नमूद केले जाणार आहे, सोबतच त्यांची एकूण बेरीजही दिली जाणार आहे. जमिनीच्या क्षेत्रफळासाठी (Area) आता नवीन मापन पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. त्यानुसार शेतीसाठी (Agriculture) 'हेक्टर-आर-चौरस मीटर' (Hectare-Are-Square Meter) आणि बिगरशेतीसाठी (Non-Agricultural) 'आर-चौरस मीटर' (Are-Square Meter) ही एकके वापरली जातील. खातेदाराचा क्रमांक आता 'इतर हक्क' या रकान्यात न देता, थेट नावापुढेच नमूद केला जाईल.

गावाच्या नावासोबत कोड क्रमांक: गाव नमुना-7 मध्ये आता गावाच्या नावापुढे गावाचा कोड क्रमांक (Local Government Directory) देखील दिसेल.

जमिनीच्या क्षेत्राची स्पष्टता: लागवडीयोग्य (Cultivable) आणि पोटखराब (Uncultivable) क्षेत्र आता स्वतंत्रपणे दर्शवले जाते आणि त्यांची एकूण बेरीज देखील दिली जाते.

नवीन क्षेत्र मापन पद्धती: शेतजमिनीसाठी 'हेक्टर आर चौरस मीटर' (Hectare Are Square Meter) आणि बिगरशेती जमिनीसाठी 'आर चौरस मीटर' (Are Square Meter) हे एकक वापरण्यात येते.

खाते क्रमांकाची स्पष्टता: पूर्वी 'इतर हक्क' रकान्यात दिला जाणारा खाते क्रमांक (Account Number) आता थेट खातेदाराच्या नावासमोरच (In front of the owner's name) दर्शवला जातो.

मयत खातेदारांच्या नोंदणीत बदल: मयत व्यक्ती (Deceased Person), कर्जबोजा (Loan) आणि ई-कराराच्या (E-contract) नोंदी कंसात न दाखवता, त्यावर आता थेट आडवी रेष मारली जाते.

प्रलंबित फेरफारांची स्वतंत्र नोंद: ज्या जमिनींसाठी फेरफार (Mutation) प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा जमिनींसाठी 'प्रलंबित फेरफार' (Pending Mutation) हा स्वतंत्र रकाना (Column) तयार करण्यात आला आहे.

जुने फेरफार क्रमांक वेगळे: सर्व जुन्या फेरफार क्रमांकांसाठी एक वेगळा रकाना तयार करण्यात आला आहे.

खातेदारांच्या नावांमध्ये ठळक रेषा: दोन खातेदारांच्या नावांमध्ये आता ठळक रेषा (Bold Line) असेल, ज्यामुळे नावे स्पष्टपणे वाचता येतील.

गट क्रमांक आणि शेवटचा व्यवहार: गट क्रमांकासोबत (Gat Number) शेवटच्या फेरफारचा क्रमांक आणि तारीख 'इतर हक्क' रकान्याच्या शेवटी दाखवली जाते.

बिनशेती जमिनींसाठी नवीन बदल: बिगरशेती जमिनींसाठी 'आर चौरस मीटर' हेच एकक कायम राहील. तसेच, जुडी (Judi) व विशेष आकारणीचे (Special Assessment) रकाने काढून टाकण्यात आले आहेत.

अकृषिक जमिनींसाठी विशेष सूचना: बिगरशेतीच्या सातबारा उताऱ्याच्या शेवटी आता 'सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाले असल्याने गाव नमुना-12 लागू नाही' अशी सूचना (Note) दिलेली असते.

मयत खातेदार (Deceased Person), कर्ज (Loan) आणि इतर करारांच्या नोंदी आता कंसात नमुद न करता त्यावर आडवी रेघ मारून दर्शवल्या जातील. ज्या जमिनींसाठी फेरफार (Mutation) प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही अशा जमिनींसाठी 'प्रलंबित फेरफार' असा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात आला आहे. सर्व जुन्या फेरफार क्रमांकांसाठी देखील एक वेगळा रकाना देण्यात आला आहे. दोन खातेदारांच्या नावांमध्ये स्पष्टता यावी म्हणून त्यांच्यामध्ये एक ठळक रेषा (Bold Line) समाविष्ट करण्यात आली आहे. प्रत्येक 'गट क्रमांका'सोबत (Gat Number) शेवटच्या फेरफाराचा क्रमांक आणि तारीख 'इतर हक्क' रकान्याच्या शेवटी लिहिली जाईल.

बिगरशेती जमिनींसाठी विशेष बदल

बिगरशेती क्षेत्रासाठी 'आर-चौरस मीटर' हेच एकक कायम ठेवण्यात आले आहे. तसेच, 'जुडी' (Judi) आणि 'विशेष आकारणी' (Special Assessment) रकाने काढून टाकण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, बिगरशेतीच्या सातबारा उताऱ्याच्या खाली 'सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाले असल्याने गाव नमुना-12 लागू नाही' अशी नोंद (Note) करण्यात येणार आहे.

महसूल विभागाच्या कामात येणार सुसूत्रता

या बदलांमुळे केवळ सामान्य नागरिकांनाच फायदा होणार नाही, तर महसूल विभागाच्या कामकाजातही अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता (Transparency) येईल. याशिवाय, 3 मार्च 2020 रोजी सातबारा आणि 'आठ-अ' उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचा (Government of Maharashtra) आणि 'ई-महाभूमी' (e-Mahabhumi) प्रकल्पाचा अधिकृत लोगो (Logo) लावण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सातबारा उताऱ्यात करण्यात आलेले हे बदल जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत अधिक स्पष्टता आणतील आणि जमिनीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणतील. हे बदल सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नक्कीच फायदेशीर ठरतील.