धनंजय मुंडे यांचा अजून पाय खोलात, अंजली दमानिया यांनी उघड केला घोटाळा.

  कृषी मंत्री असताना मुंडेंनी तब्बल पावणे तीनशे कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. या घोटाळ्याचा हिशोबच दमानियांनी मांडलाय. त्यावरचा...

 

कृषी मंत्री असताना मुंडेंनी तब्बल पावणे तीनशे कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आलाय. या घोटाळ्याचा हिशोबच दमानियांनी मांडलाय. त्यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट.सरपंच हत्या प्रकरणी अडचणीत आलेल्या धनंजय मुंडेंवर आता अंजली दमानियांनी कृषी खात्यात तब्बल पावणे तीनशे कोटींच्या घोटाळ्याचे मोठे आरोप केले आहेत.

धनंजय मुंडेंनी कृषिमंत्री असताना त्यांनी डीबीटी योजनेला फाटा देत निविदा प्रक्रियेतून कृषी साहित्य खरेदी केल्याचा आरोप दमानियांनी केलाय.

दमानियांनी कृषी साहित्याचे दर आणि खरेदी दरांची तफावत दाखवत सारा हिशोबच मांडलाय.

धनंजय मुंडेंवर 161 कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप

कृषी खात्याने नॅनो युरिया खरेदी केला. त्याची सध्याची किंमत 92 रुपये असताना 220 रुपयांना युरिया खरेदी केला. त्याची घोटाळ्याची किंमत 25 कोटी 19 लाख इतकी आहे....

नॅनो डीएपीची किंमत 269 रुपये असताना त्याची खरेदी 590 रुपयांना झाली. यात 62 कोटी 83 लाख रुपयांचा घोटाळा झालाय

बॅटरी स्प्रेअरची किंमत 2450 रुपये असताना त्याची खरेदी 3425 रुपयांना करण्यात आली. यातून 23 कोटी 5 लाखांचा घोटाळा झालाय

मेटाल्डिहाईडची किंमत 817 रुपये असताना त्याची खरेदी 1275 रुपयांना करण्यात आली. त्यातून 13 कोटी 19 लाखांच्या घोटाळ्याचा आरोप

577 रुपये किंमत असलेल्या कापूस ठेवण्याच्या बॅगेची खरेदी 1250 रुपयांना खरेदी केली.. यातून 41 कोटी 59 लाखांचा घोटाळा झाल्याचा दावा

धनंजय मुंडेंनी एकूण 161 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप

कृषी साहित्य खरेदीचा 161 तर माहिती न मिळालेल्या आणखी एक प्रकरणातील घोटाळा मिळून हा आकडा 275 कोटींपर्यंत जाईल, असा दावा दमानियांनी केलाय.. तर आता तरी मुंडेंचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी दमानियांनी केलीय.तर धनंजय मुंडेंनी अंजली दमानियांचा उल्लेख बदनामिया असा करत मुंडेंनी पलटवार केलाय.

तर डीबीटी योजनेचं धोरण कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून बदललेलं असून त्याला तत्कालीन मुख्यमत्र्यांची संमती होती असा दावा धनंजय मुंडेंनी केलाय. 2018 मध्ये तत्कालीन युती सरकारनं डीबीटी धोरणाची सुरूवात केली होती. मात्र धनंजय मुंडे मविआ सरकारमध्ये कृषी मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी अचानक हे धोरण का बदललं हा मूळ मुद्दा आहे.

या बदललेल्या धोरणाविरोधात यापूर्वीही अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता दमानियांनी थेट सारा हिशोब मांडत ही पोलखोल केलीय. ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या आरोपांनंतर आता या आरोपांमुळे मुंडेंच्या अडचणी वाढणार की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्यांची पाठराखण करणार याकडे लक्ष लागलंय.