मुंबई- राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरु होणार आहे. ३ मार्च ते २१ मार्च या कालावधीत हे अधिवेशन पार पडणार आहे. तसेच १० मार्च ...
मुंबई- राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरु होणार आहे. ३ मार्च ते २१ मार्च या कालावधीत हे अधिवेशन पार पडणार आहे. तसेच १० मार्च रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करणार आहेत.
त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा सुरु होईल.
३ मार्च ते २१ मार्च दरम्यानच्या कालावधीत अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल. त्यानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणावर दोन दिवस चर्चा होणार आहे. तसेच त्यानंतर पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. तर अधिवेशनात दोन दिवस सर्वसाधारण चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. तसेच विभागनिहाय मागण्यांवरील चर्चेसाठी पाच दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळाची संयुक्त बैठक होईल. या बैठकीत राज्यपाल अभिभाषण करतील. या अभिभाषणावर दोन दिवस चर्चा होईल. तर ७ मार्च रोजी पुरवणी विनियोजन मांडण्यात येईल. तर १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर करतील.
विरोधक-सत्ताधाऱ्यात खडाजंगी?
एकूण तीन आठवडे चालणाऱ्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, सोयाबीन, कापूस आणि तूर खरेदीवरून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. तर तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळातील एक रुपयांतील पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहार, डीबीटीला बगल देऊन कृषी निविष्ठांची खरेदी आणि कर्जमाफीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर कुरघोडी करण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या अपूर्तीवरूनही खडाजंगी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
१३ दिवस अधिवेशन
तीन आठवड्याच्या अधिवेशनात तेरा दिवस विधीमंडळाचे कामकाज होणार आहे. ८ आणि ९ मार्च रोजी सुट्टी आहे. दुसऱ्या आठवड्यात १४, १५ आणि १६ मार्च अधिवेशनाला सुट्टी राहील. त्यानंतर १७ ते २१ दरम्यान विभागनिहाय मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल. तर शासकीय कामकाजही होईल. दरम्यान, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा आहे. राज्यातील कापूस सोयाबीनसह सर्वच पिकांना अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफी करावी. तसेच सोयाबीन कापसाला भावांतर द्यावं. तर तुरीची हमीभाव खरेदी वाढवून बोनस जाहीर करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली आहे. परंतु शेतकरी मात्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे जेरीस आले आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्च वसूल होत नाही. परिणामी राज्य सरकार सोयाबीन, कापूस आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे. तसेच विविध योजनांचे प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
.jpg)
COMMENTS