भारताला स्वातंत्र्य मिळून कित्येक वर्षे झाली. भारतीय संविधानानुसार देशाचा राजकारभार ही सुरू झाला. यामध्ये नवनवीन बदल होत गेले. ज्यामध्ये राज...
भारताला स्वातंत्र्य मिळून कित्येक वर्षे झाली. भारतीय संविधानानुसार देशाचा राजकारभार ही सुरू झाला. यामध्ये नवनवीन बदल होत गेले. ज्यामध्ये राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, क्रीडा, सामाजिक दृष्ट्या विकास घडतं गेला. एकविसावे शतक आधुनिक तंत्रज्ञानाचे युग मानले जाते. परंतु एक सद्य परिस्थिती पाहता देशाला आर्थिक दृष्ट्या भक्कम बनवत असतो आर्थिक दृष्ट्या ही तफावत कमी जास्त होतच असते. परंतु भारत देशाचा विचार करता क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारताचा पाचवा तर लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरा क्रमांक लागतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देशाचा विकास अवलंबून असतो. म्हणून अर्थव्यवस्था ही बळकट असावी लागते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जनक "ॲडम स्मिथ " यांनी' Wealth Of Nation" या ग्रंथात अर्थव्यवस्थेवर सविस्तर सांगितलेले आहे.
खरे पाहता अर्थव्यवस्था बळकट की कमजोर ? हा प्रश्न पडला असता काही दृष्ट्या ती बळकट आहे तर काही दृष्ट्या कमजोर . देशाची अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे देशाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. अन् भारताची लोकसंख्या पाहता खूप आहे यामुळे देशातील नागरिकांना प्रत्येक व्यक्तीला हव्या असणाऱ्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या सारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होत नाही. यामुळे रोजंदारी, राहणीमान, गरीबी , झोपड पट्ट्यांची निर्मिती होताना दिसून येते.
देशाची आर्थिक व्यवस्था ढासळण्याचे कारण हे मुख्यतः लोकसंख्या वाढ आहे. गरीबी पोटी बऱ्याचदा गुन्हेगारीचे ही प्रकार आपल्याच परिसरात पहावयास मिळतात. लहान मुलांच्या शिकण्याच्या वयात शोषण होताना दिसते. मुले भरकटली जातात.चिंता ग्रस्त हताश होऊन व्यसनाधीन होतात.याला कारणीभूत मग प्रशासन ठरलं जात.शेतमालास भाव न मिळाल्याने शेतकरी त्रस्त होतो. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना व्यवसाय भेटत नाही. त्यांचा रुग्णालय खर्च भागत नसल्याने त्यांना त्यांचे जीवन गमवावे लागते .
इतके सगळे विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी सर्वप्रथम प्रशासनाने लोकसंख्या नियंत्रण आटोक्यात आणणे बंधनकारक ठरत आहे. तेव्हाच कुठे लोकसंख्या नियंत्रण आटोक्यात येऊन आर्थिक व्यवस्था बळकट बनेल. आज राजकारण बदलताना दिसते. जनतेचा आक्रोश दिसून येतो याला कारणीभूत जनतेच्या गरजांची पूर्तता होत नाही हेच आहे. म्हणून सर्व प्रथम लोकसत्ता आणि शासन यांच्यात सामंजस्य असून योग्य ती निर्णय शासनाने घेणे गरजेचे आहे .आणि जनतेने योग्य तो उमेदवार निवडून देणे बंधनकारक आहे. तेव्हा कुठे हा प्रश्न आटोक्यात येताना दिसेल.
COMMENTS