शिक्षण हक्क कायद्यात केलेला जनहितविरोधी बदल रद्द करा – एसएफआय ची मागणी

  प्रतिनिधी : नवनाथ मोरे जुन्नर : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) जुन्नर तालुका समितीच्या वतीने शिक्षण हक्क कायद्यात केलेला जनहितविरोधी...

 

प्रतिनिधी : नवनाथ मोरे

जुन्नर : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) जुन्नर तालुका समितीच्या वतीने शिक्षण हक्क कायद्यात केलेला जनहितविरोधी बदल रद्द करण्यात यावा. या मागणीसाठी निवेदन देण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा २००९  मध्ये अत्यंत चुकीचे बदल केले आहेत. त्याबाबतचे राजपत्र दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी करण्यात आले आहे. कुठल्याही खाजगी शाळेच्या एक किलोमीटरच्या आवारामध्ये एखादी सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल; तर ती शाळा गरीब विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत २५% आरक्षण अंतर्गत प्रवेश देऊ शकणार नाही. तसेच सरकारने २०१७ पासून आतापर्यंतचे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क रुपये २४०० कोटी शाळांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे खाजगी शाळा यंदाची प्रवेश प्रक्रिया राबवत नाही आहे. उलट सरकारने आपली जबाबदारी झटकून देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात नको ते बदल केले आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील गरीब घटकातील लाखो विद्यार्थी प्रवेशापासून मुकले जातील. तरी या पार्श्वभूमीवर या कायद्यामध्ये केलेला जनहितविरोधी बदल रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी एसएफआय यांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. 

यावेळी एसएफआय पुणे जिल्हा सहसचिव समीर गारे, सचिव मंडळ सदस्य राजू शेळके, जुन्नर तालुका सचिव अक्षय घोडेतालुका उपाध्यक्ष रवींद्र बुळे, ऋषाली दाभाडे, सहसचिव अंकिता मांडवे, स.मंडळ सदस्य ऋषाली साबळे, सदस्य आश्विनी रंगडे, ऐश्वर्या मोडक इत्यादी उपस्थित होते.