सर्वप्रथम महामानव व विश्ववंदनीय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३२ व्या जयंतीनिमित्त या देशातील प्रत्येक नागरिकाला अनंत शुभेच्छा ! भीमराव रामज...
सर्वप्रथम महामानव व विश्ववंदनीय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३२ व्या जयंतीनिमित्त या देशातील प्रत्येक नागरिकाला अनंत शुभेच्छा !
भीमराव रामजी आंबेडकर तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे एक शिक्षणतज्ञ, अर्थतज्ञ, न्यायशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ, आणि समाजसुधारक. आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक अविभाज्य घटक म्हणुन डॉ.बाबासाहेबांचे कार्यकर्तृत्व आणि त्यांच्या सर्वव्यापी व्यक्तिमत्त्वाची ओळख करून देण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न.
अस्पृश्य, दलित, शोषित समाजाला प्रवाहात आणून त्यांना न्यायहक्क प्रदान करणारे एक नेते, एवढीच डॉ.बाबासाहेबांची ओळख नसून या महामानवाच्या सर्वदर्शी व्यक्तिमत्त्वाची ओळख करून घेत असताना डॉ. बाबासाहेबांना आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून जाणून घेणे क्रमप्राप्त आहे. अत्यंत खडतर परिस्थितीतून पुढे येऊन विदेशातून शिक्षण घेण्यापर्यंतचा त्यांचा जीवन प्रवास म्हणजे फार मोठे दिव्यच. वर्गाबाहेर बसून शालेय शिक्षण घेणारा एक विद्यार्थी एका देशाचे संविधान निर्माण करतो यातूनच या महान प्रज्ञासूर्याच्या तेजाचा अंदाज आल्याशिवाय राहत नाही. शिक्षणाच्या जोरावर वैयक्तिक अथवा सामाजिक क्रांती कशी करता येते, याचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर. तब्बल ०२ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस अहोरात्र प्रचंड अभ्यास करून भारतासारख्या विविध भाषा, प्रांत - प्रदेश आणि संस्कृती असणाऱ्या देशाला स्वातंत्र्य समता व बंधुता या तत्त्वावर आधारित एक आदर्श संविधान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिले. २५ भाग, ४४८ कलमे, व१२ परिशिष्टे असणारी जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना त्यांनी भारताला दिली. एक महान लोकशाही म्हणून भारताची संसदीय लोकशाही जगात ओळखली जाते.
सर्वसामान्य जनतेला असलेल्या मतदानाच्या अधिकारामुळे दुर्लक्षित समाज घटकांना एक स्वतंत्र अस्तित्व डॉ.बाबासाहेबांच्या संविधानाने प्रदान केले. संविधानाने दिलेले हक्क, अधिकार आणि स्वातंत्र्य यामुळे खऱ्या अर्थाने तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंतचा विचार आज केला जातो, हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे प्रचंड मोठे यश आहे. गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या सवर्णांच्या अत्याचाराने व्यथीत असलेल्या अस्पृश्यांना त्यांचे न्यायहक्क डॉ.बाबासाहेबांनी मिळवून दिले. प्रसंगी काळाराम मंदिर सत्याग्रह, चवदार तळे सत्याग्रह यांसारखे लढे त्यांना द्यावे लागले. हिंदू धर्मातील जाचक रूढी - परंपरा ,अन्याय अत्याचार यांना मनुस्मृतीचे दहन करून त्यांनी कडाडून विरोध केला. डॉ.बाबासाहेबांचे जीवन म्हणजे विद्रोही जाणिवांचा उत्कट अविष्कारच. अस्पृश्य दलित समाजावर पिढ्यानपिढ्या होणाऱ्या अन्यायाला त्यांनी वाचा फोडली, त्यांना स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करून दिले व प्रगतीचा मार्ग दाखविला. शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा हा मूल मंत्र डॉ. बाबासाहेबांनी दिला.
१९२८ साली ब्रिटिश सरकारने एच.बी. स्टाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीयांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक कमिटी नेमली गेली होती. डॉ. सोळंकी, अमृतलाल ठक्कर आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदी या कमिटीचे सदस्य होते या कमिटीने तत्कालीन मुंबई राज्यातील सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करून अनुसूचित जाती, ( SC ) अनुसूचित जमाती ( ST ) व इतर मागासवर्ग (OBC) यातील आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दबलेले असल्याचे त्यांनी निश्चित केले. समाजातील या तीन गटांना सर्व प्रकारच्या संरक्षणाची गरज असल्याची शिफारस केली होती. या कमिटीच्या शिफारसी वरून १९३२ साली. एस. सी., एस.टी. आणि ओबीसी या तीन घटकांच्या कल्याणासाठी मागासवर्गीय खाते (आत्ताचे समाज कल्याण खाते ) निर्माण झाले. शिक्षण नोकरी व राजकारणात आरक्षण मिळाल्यामुळे या प्रवर्गातील लोकांना आपल्या आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग खुला झाला. शिक्षणापासून वंचित असलेल्या आणि खऱ्या अर्थाने याच कारणामुळे मागास राहिलेल्या समाज घटकांना प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले.
डॉ. बाबासाहेबांचे शेतीविषयक विचार आजही देशाला मार्गदर्शक ठरतात. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे, आर्थिक स्त्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील, आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे डॉ.बाबासाहेबांचे मत होते.
डॉ.बाबासाहेबांनी सर्वात महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती म्हणजे शेतीचे राष्ट्रीयकरण करण्याची. पीक पद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंधिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनांतूनच कमाल जमीन धारण कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोऱ्यांची विभागणी व विकास तसेच जल संवर्धन योजना अमलात आल्या. दामोदर खोरे परियोजना व हिराकुड प्रकल्प देखील डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारातून आलेले पाहायला मिळतात. शासनाच्या शेतीविषयक ध्येय धोरणांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रभाव दिसून येतो. शेतकरी, शेतमजुरांचे शोषण करणाऱ्या खोती पद्धती विरुद्ध त्यांनी सत्याग्रह केला, विधानसभेत बिल मांडले, खोतांच्या बळजबरीतून त्यांनी शेतकरी व शेतमजुरांना मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. कसेल त्याची जमीन यासाठी चरीचा सत्याग्रह केला. स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज या १९१८ साली मांडलेल्या संशोधनात त्यांनी शेती कायदेशीर ठरण्यासाठी शेतीचे तुकडीकरण थांबले पाहिजे असे निदान केले. शेतीच्या विकासासाठी औद्योगीकरण करणे हा उपाय देखील त्यांनी या संशोधनामध्ये मांडला तो आजही तंतोतंत कसोटीला उतरतो. आज आपण जो पिक विमा योजनेचा लाभ घेतो ही संकल्पना देखील बाबासाहेंबांचीच.
१९४२ ते १९४६ या कालावधीत ते व्हाईसरॉय च्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य होते. व ब्रिटिश भारताचे ऊर्जा, जल आणि कामगार मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले त्यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी रोजगार विनिमय केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. कामगार या विषयाचा त्यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या सामायिक सूचीमध्ये समावेश केला. यामुळे देशभरात कामगार विषयक धोरणात पगार, भत्ते, बोनस, वेतन या सर्वांमध्ये एकवाक्यता आहे. कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी, कामगार विषयक तंट्याचा न्याय निवाडा करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेबांच्या प्रयत्नातून कामगार आयुक्त या घटनात्मक संस्थेची निर्मिती केली गेली. कामगार कल्याणच्या योजना आखून कार्यान्वित केल्या गेल्या केवळ बहिष्कृत समाजापेक्षा संपूर्ण शोषितांची बाजू घेणाऱ्या एका नव्या राजकीय पक्षाची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. कामगारांच्या मजुरीची किमान मर्यादा, कामाचे तास कमी करणे, गिरण्या व कारखान्यातील नोकरीची शाश्वती व बढती तसेच पी.एफ. यांची कायदेशीर तरतूद करणे, कामाचे योग्य वेतन पगारी रजा, आजारपणात भत्ता,पेन्शन अपघाताबद्दलची नुकसान भरपाई, कुटुंब निवृत्तीवेतन, बेकारी भत्ता आणि कामगारासाठी स्वस्त भाड्याची घरे इत्यादी आवश्यक गोष्टी त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात तर समाविष्ट केल्याच होत्या, पण पुढे जाऊन भारतीय संविधानात देखील या सर्व गोष्टींची तरतूद केली.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्त्री मुक्तीचे समर्थक होते. डॉ.बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे यावरून लक्षात येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. स्त्री शिक्षणाचे ते पुरस्कर्ते होते. बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद , पुरुषांनइतके स्त्रियांना वेतन, पुरूषांप्रमाणे अधिकार, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांच्या किरकोळ रजा, महिला आरक्षण तसेच स्त्रियांसाठी पगारी प्रसुती रजा मिळवून देणारे डॉ.बाबासाहेब हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत. भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसुती रजा मंजूर झाल्या आहेत.
डॉ.बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदेमंत्री असताना हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. सरकारने ओबीसी आयोग नेमला नाही तसेच हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव मंजूर केला नाही म्हणून याचा निषेध व्यक्त करत केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिला त्यांच्या या त्यागवृत्ती विचारांवरूनच त्यांचा करारी बाणा स्पष्ट होतो. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्न संबंधातील स्त्री - पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वडिलांच्या संपत्तीत वारसा हक्काचे लाभ स्त्रियांना ही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. डॉ.बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जातीव्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते.
"शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही." या डॉ.बाबासाहेबांच्या वाक्यातून शिक्षणाचे महत्त्व सहज स्पष्ट होते. कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे त्यांनी "बहिष्कृत हितकारणी सभा" या संस्थेची स्थापना केली तसेच १९२५ रोजी सोलापूर येथे वस्तीगृह सुरू करून दलित गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक साहित्य पुरविले. १४ जून १९२८ रोजी "दलित शिक्षण संस्थेची" स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. अस्पृश्यांसह निम्नमध्यम वर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ८ जुलै १९४५ रोजी "पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी" या शैक्षणिक संस्थेची तर १९४७ मध्ये मुंबईत "सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय" , १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे " मिलिंद महाविद्यालय", १९५३ मध्ये "सिद्धार्थ वाणिज्य, अर्थशास्त्र महाविद्यालय" तर १९५६ मध्ये मुंबईत "सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय" ही महाविद्यालये सुरू केली. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचे भरीव योगदान देशाच्या विकासासाठी मार्गदर्शक ठरते.
डॉ.बाबासाहेब हे प्रभावी पत्रकार व संपादक होते वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समाजोन्नती करण्यासाठी त्यांनी एकूण पाच वृत्तपत्रे सुरू केली ३१ जानेवारी १९२० रोजी त्यांनी "मूकनायक" हे पहिले पाक्षिक सुरू केले. त्यानंतर "बहिष्कृत भारत", "समता", "जनता" व "प्रबुद्ध भारत" ही वर्तमानपत्रे सुरू केली. कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी तिला वर्तमानपत्राची आवश्यकता असते. ज्या चळवळीचे वर्तमानपत्र नसेल तिची अवस्था पंख तुटलेल्या पक्षाप्रमाणे होते, असे त्यांचे मत होते.
डॉ.बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या शिक्षण संस्थांमधून अर्थशास्त्र विषयात पीएचडी तसेच कायदा अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयावर संशोधन देखील केले
ते एक उत्तम प्राध्यापक उत्तम लेखक व तज्ञ वकील होते.डॉ.बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रामध्ये अनेक पदव्या प्राप्त केल्या अर्थशास्त्रामध्ये परदेशात डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे ते पहिले भारतीय होय त्यांनी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही काम केले अर्थशास्त्रावर त्यांनी लिहिलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या ग्रंथाची रिझर्व बँक ऑफ इंडिया च्या स्थापनेमध्ये अत्यंत निर्णायक भूमिका आहे त्याचबरोबर ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील प्रशासन आणि अर्थकारण व ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती या प्रमुख पुस्तकांमध्ये देखील त्यांनी भारतीय आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत केले आहे. कायदेमंत्री असताना बाबासाहेबांनी १९५१ मध्ये त्यांच्या इव्होल्युशन ऑफ प्रोव्हिन्शीयल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या प्रबंधाचा आधार घेऊन भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली. ब्रिटिश राजवटीतील सरकार आणि प्रांतीय सरकार मधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नाचे वाटप या विषयावर त्यांनी पी.एच.डी. शोध प्रबंध कोलंबिया विद्यापीठात सादर केला होता त्या प्रबंधात त्यांनी कर उत्पन्न वाटपात कशी सुधारणा करता येईल यावर आपले विचार मांडले होते. त्यांच्या या संशोधनाच्या आधारावरच भारतीय कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नाचे केंद्र आणि राज्यातील वाटपाचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. १३ व्या योजना आयोगाने सुद्धा डॉ.आंबेडकरांच्या कर उत्पन्न वाटपाच्या तत्त्वावर धोरणे आखली आहेत.
मी प्रथमतः व अंतिमतः भारतीय या डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारातून त्यांचे राष्ट्रप्रेम दिसून येते. १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये अस्पृशांचे प्रातिनिधी म्हणुन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते. अस्पृशांना राजकीय हक्क असावेत व ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळावे या प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या. त्यांनी बिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की, " जसे एका संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम करण्याचा अधिकार नाही.
आधुनिक भारताच्या संपूर्ण जडणघडणीतील बाबासाहेबांचे योगदान हे भारताला सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनवते. डॉ.बाबासाहेबांनी विविध क्षेत्रात दिलेले त्यांचे योगदान हे अतुलनीय आहे. आपल्या कर्तुत्व, दातृत्व व नेतृत्वाच्या जोरावर डॉ.बाबासाहेब हे एक महान आंतरराष्ट्रीय नेते ठरतात. त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा मांडताना शब्द अपुरे पडतात. आधुनिक भारताच्या निर्मितीत त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. असे एकही क्षेत्र नसेल, ज्या क्षेत्रात डॉ.बाबासाहेबांचा सहभाग नसेल. समग्र, सर्वव्यापी, सर्वदर्शी डॉ.आंबेडकर हे केवळ शोषितांचे, दलितांचे, अस्पृश्यांचे किंवा मागासवर्गीयांचे नाहीत तर तळागाळातील सर्वसामान्य लोकांचे शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे मजुरांचे, कामगारांचे, स्त्रियांचे किंबहुना सर्व देशवासीयांचे उद्धारकर्ते आहेत.
१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी आपल्या अनुयायांना डॉ.बाबासाहेबांनी मानवतावादी बौद्ध धर्माची दीक्षा देऊन त्यांना स्वतंत्र ओळख निर्माण करून दिली.६ डिसेंबर १९५६ साली या महामानवाचे महापरिनिर्वाण झाले.अशा या महान युगप्रवर्तकाचा हा जीवन प्रवास केवळ भरतातल्याच नव्हे तर अवघ्या जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला आदर्श आणि पथदर्शी ठरणारा आहे.
अशा या महामानव, क्रांतीसुर्य, भारतरत्न, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांच्या जयंती दिनानिमित्त कोटी कोटी प्रणाम व विनम्र अभिवादन !
जय भीम !!!
- प्रा. गणेश रोकडे
श्री शिवछत्रपती महाविद्यालय, जुन्नर
७७०९०३६४५८
COMMENTS