प्रतिनिधी : प्रशांत धोत्रे जुन्नर क्राईमनामा Live : सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध स्वयंसेवी संस्था अंतर्गत २ हजार तिनशे ८८ अनुदानित वसति...
प्रतिनिधी : प्रशांत धोत्रे जुन्नर
क्राईमनामा Live : सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध स्वयंसेवी संस्था अंतर्गत २ हजार तिनशे ८८ अनुदानित वसतिग्रुहे चालविली जातात. यामधील ८१०४ कर्मचारी समान काम समान वेतनापासून वंचित असल्याने दि.२६ डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन व दि. २७ ला हजारो कर्मचार्यांचा नागपूर अधिवेशनावर धडक मोर्चा वेतनश्रेणी लागू करणेसाठी धडकणार.
स्वातंत्र्य पुर्व काळापासून छत्रपती शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगेबाबा यांनी वसतिगृहाची सुरुवात केली आहेत. ब्रिटिशांचे काळात सुद्धा दिडशे वसतिगृहाना अनुदान दिल्या जात होते.त्यापैकी आज सुद्धा ५० वसतिगृह अनुदानित स्वरूपात अस्तित्वात आहेत.
शासनाची अनुदानित वसतिगृह १९५०-५१ पासून कार्यान्वित असून महाराष्ट्र शासनाने १९६० ला मान्यता , अनुदान तत्वावर सुरू झाली.
१९७६ नंतर सामाजिक न्याय विभागामार्फत शासकीय वसतिगृह, वि.जा.भ.ज. / आदिवासी कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळा संलग्न वसतिगृह सुरु करण्यात आल्यात. या सर्वांचे कार्य,प्रवेशित विद्यार्थ्यांची वर्गवारी, वयोगट समसमान आहेत. दोन्ही कडील कर्मचारी २४ तास सेवा देतात. केवळ अनुदानित वसतिगृहाचे कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असुन इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू आहे.
शासननिर्णय दि.१६ मार्च १९९८ व त्यानंतर प्रचलित नियमानुसार अनुदानित वसतिगृहाचे कामकाज चालविले जाते. वरील शासन निर्णयाप्रमाणे कर्मचारी वेतन नियम लागू आहेत. या नियमानुसार शासन जेवढे मानधन देते तेवढेच मानधन संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने देणे बंधनकारक असल्याने सन १९९८ ते २००४ पर्यंत नियमित वेतन देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाकडून सदरील नियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
दि.२७ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रालय दालनात वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा ठराव पारित करण्यात आला होता. दि.०९ जुन २०२१ रोजीच्या मंत्रालयीन बैठकीत सामाजिक विभागाचे सचिवांनी सांगितले की,अनुदानित वसतिगृहाचे कर्मचाऱ्यांना शासननिर्णयानुसार वेतनश्रेणी लागू करता येणार नाही. वास्तवात संबंधित क्षेत्रीय स्तरावरून वेतन नियमाची त्यांच्या गोड संबंधामुळे कर्मचाऱ्यांची वाताहत लावण्यात आली. याला संबंधित अधिकारी दोषी आहेत.
वेतनश्रेणी व तद्नुषंगीक लाभ मिळावे तसेच वेतननियमाची अंमलबजावणी होण्यासाठी
महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विविध आंदोलन,मोर्चा तसेच वयक्तिकरित्या प्रदिप वाक्पैजन यांनी सुद्धा राज्यातील विविध ठिकाणी ३१ दिवस प्राणांतिक उपोषण आंदोलने केली आहेत.
एकाच विभागात समान काम करणारे कर्मचारी असतांना केवळ अनुदानित वसतिगृहाचे कर्मचाऱ्यांना अत्यंत अल्प मानधनावर काम करवून घेतल्या जात असल्याने आरमोरी जिल्हा चंद्रपूर मतदार संघाचे आमदार श्रीकृष्ण गजबे तसेच दर्यापूर-अंजनगाव सुर्जी जिल्हा अमरावती मतदार संघाचे आमदार बळवंत वानखेडे यांनी नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात समान कामास समान वेतन मिळावे म्हणून लक्षवेधी प्रश्न लावून धरलेला आहे. यावेळी वेतनश्रेणी चा न्याय न मिळाल्यास राज्यातील हजारो कर्मचारी दि.२६ डिसेंबर पासून धरणे आंदोलन , दि. २७ डिसेंबर ला भव्य मोर्चाचे माध्यमातून संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रदिप वाक्पैजन (यवतमाळ), प्रदेशाध्यक्ष मारूती कांबळे (लातूर),सचिव अशोक ठाकर (पुणे),मिनाताई पिचड (जुन्नर),कालघुगे सर, भांबेरे सर, चौधरी सर, झंजाड सर, ढमाले सर, पाचपुते सर, हिवराळे सर, प्रशांत धोत्रे सर, आदिंनी शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करणे संदर्भात न्याय मागणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
COMMENTS