कामगार हिताच्या ११ कलमी मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघाचे पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार आंदोलन

पुणे, दि. १७ ऑगस्ट २०२६ : कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा यांच्या वतीने ...

पुणे, दि. १७ ऑगस्ट २०२६ : कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा यांच्या वतीने आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या कामगारविषयक धोरणांविरोधात तसेच कामगारांच्या ११ कलमी मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला पुणे जिल्ह्यातील विविध उद्योग, आस्थापना आणि सेवा क्षेत्रातील कामगारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सुमारे १,००० हून अधिक कामगार प्रतिनिधी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले. सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कामगार मोठ्या संख्येने जमले होते. विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी करत कामगारांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या आंदोलनाला भारतीय मजदूर संघाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची उपस्थिती लाभली. अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य तृप्ती आळती, प्रदेश संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, पुणे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, उपाध्यक्ष मनोज भदारके, जिल्हा सचिव सागर पवार, कोषाध्यक्ष गणेश टिंगरे, उद्योग प्रभारी अण्णा धुमाळ, विराज टिकेकर, सुरेश जाधव, राजेश मुळे, राहुल बोडके, उमेश आणेराव, निखील टेकवडे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील विविध उद्योग, आस्थापना व शाखांचे पदाधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी कामगारांच्या प्रश्नांवर मार्गदर्शन करताना वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कंत्राटी रोजगार, पेन्शन, बोनस, ग्रॅच्युइटी आणि कामगार कायद्यांशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली. विविध उद्योग व शाखांमधील कामगार प्रतिनिधींनीही आपल्या समस्या मांडल्या.

भारतीय मजदूर संघाच्या ११ प्रमुख मागण्या

भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने केंद्र सरकारकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या—

१. ESIC वेतन मर्यादेत वाढ करावी :

सध्याची ₹२१,००० प्रतिमहिना असलेली ESIC वेतन पात्रता मर्यादा वाढवून ₹४२,००० करण्यात यावी, जेणेकरून अधिकाधिक कामगारांना वैद्यकीय व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळेल.

२. EPFO अंतर्गत किमान पेन्शनमध्ये भरीव वाढ करावी :

EPFO अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन वाढवून ₹७,५०० प्रतिमहिना करण्यात यावी, जेणेकरून निवृत्त कामगारांना सन्मानाने जीवन जगता येईल.

३. बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा वाढवावी :

बोनस पात्रतेसाठी असलेली सध्याची ₹२१,००० वेतन मर्यादा वाढवून ₹४२,००० करण्यात यावी.

४. योजना कामगारांच्या मानधनात भरीव वाढ करावी :

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर्स तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये कार्यरत योजना कामगारांच्या मानधनात त्यांच्या कामाच्या स्वरूपाचा व वाढत्या महागाईचा विचार करून भरीव वाढ करण्यात यावी.

५. कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन द्यावे :

कंत्राटी व आउटसोर्सिंग पद्धतीने कार्यरत कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांप्रमाणे समान कामासाठी समान वेतन देण्याच्या तत्त्वाची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.

६. श्रमसंहितांमधील कामगारविरोधी तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी :

नवीन चार श्रमसंहितांमधील कामगारांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या तरतुदी रद्द कराव्यात किंवा आवश्यक त्या सुधारणा करून कामगारहिताचे संरक्षण सुनिश्चित करावे.

७. बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा :

बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय तातडीने अंमलात आणावा.

८. ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवावी :

सध्याची ₹२० लाखांची ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवून ₹४० लाख करण्यात यावी तसेच पात्र कामगारांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ विनाअडथळा मिळण्याची हमी द्यावी.

९. राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करावे :

देशातील सर्व कामगारांसाठी महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर आणि कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा विचारात घेऊन किमान ₹३०,००० प्रतिमहिना राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्यात यावे.

१०. कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक प्रभावी करावी :

असंघटित, कंत्राटी व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसह सर्व कामगारांना प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी व्यापक आणि सुलभ व्यवस्था निर्माण करावी.

११. कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कामगारांच्या सेवाशर्तींचे संरक्षण करावे :

कंत्राटी कामगारांच्या रोजगाराची सुरक्षितता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा व सेवाशर्ती यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारले

आंदोलनानंतर भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाने पुणे जिल्हाधिकारी श्री. जितेंद्र डुडी यांना कामगारांच्या ११ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर केले. सदर निवेदन केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलनाच्या समारोपप्रसंगी बोलताना भारतीय मजदूर संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य तृप्ती आळती यांनी सांगितले की, “कामगार हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष करू नये. कामगारांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा आगामी काळात आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करून व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल.”

कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटितपणे संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र, मेट्रो, संरक्षण क्षेत्र, वीज, रेल्वे, बँकिंग, वीज कंत्राटी कामगार, कामगार महासंघ तसेच भोसरी, चिंचवड, कुरकुंभ, शिरवळ, रांजणगाव, पिरंगुट, टोल नाका, इंडियन ऑईल सिंहगड इन्स्टिट्यूटमधील कामगार, आदी विविध उद्योग व आस्थापनांमधील कामगार प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.