POCSO कायद्यातल्या आरोपीने पीडितेशी लग्न केलं तर शिक्षा माफ होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पोक्सो (POCSO) कायद्याखाली दोषी ठरलेल्या आरोपीने नंतर पीडितेशी लग्न केलं, तर त्याची शिक्षा माफ होऊ शकते का? या गंभीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्या...

पोक्सो (POCSO) कायद्याखाली दोषी ठरलेल्या आरोपीने नंतर पीडितेशी लग्न केलं, तर त्याची शिक्षा माफ होऊ शकते का? या गंभीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने एका दुर्मिळ खटल्यात महत्त्वाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली आहे.न्यायालयाने संविधानातील 'कलम १४२' चा वापर करून एका दोषीची शिक्षा रद्द केली आहे. मात्र, केवळ लग्न झाले म्हणून त्याची सुटका झालेली नाही, असे कोर्टाने ठणकावून सांगितलं.

हा वाद तामिळनाडूतील 'मरुथुपांडी विरुद्ध राज्य' या प्रकरणाशी संबंधित आहे. गुन्हा घडला तेव्हा पीडित मुलगी अल्पवयीन होती. त्यामुळे कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवले होते. पुढे न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक वर्षे निघून गेली. यादरम्यान मुलगी सज्ञान झाली. तिने कौटुंबिक संमतीने त्याच आरोपीशी लग्न केले. सध्या हे दोघे पती-पत्नी म्हणून सुखाचा संसार करत आहेत.

यानंतर पीडितेने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. लग्न केलं असून सुखी संसार सुरू असल्याचं तिनं कोर्टात सांगितलं. त्यामुळे या सगळ्यात पतीला शिक्षा व्हावी अशी इच्छा नाही, अशी स्पष्ट भूमिका तिने कोर्टात मांडली. आरोपीने तिच्या भविष्यासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदतही केली होती.

या बदललेल्या परिस्थितीमुळे न्यायालयासमोर मोठा पेच होता. एका बाजूला कायदा होता, तर दुसऱ्या बाजूला एका महिलेचा संसार होता. आरोपीला तुरुंगात पाठवलं असतं, तर त्या महिलेचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं असतं. हाच दृष्टिकोन ठेवून न्यायालयाने पूर्ण न्याय करण्यासाठी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर केला. संविधानातील कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाने त्या व्यक्तीची शिक्षा रद्द केली आणि कुटुंबाला दिलासा दिला.

हा निर्णय देताना न्यायालयाने इतर गुन्हेगारांना कडक ताकीद दिली आहे. हा निकाल केवळ याच एका प्रकरणापुरता मर्यादित राहील, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. या निकालाचा आधार दुसऱ्या घटनांसाठी घेता येणार नाही हे देखील न्यायालयानं स्पष्ट केलं. भविष्यातील इतर खटल्यांमध्ये याचा दाखला म्हणून वापर करता येणार नाही. म्हणजेच, "माझं पीडितेशी लग्न झालंय, त्यामुळे माझी शिक्षा रद्द करा" अशी मागणी कोणताही आरोपी यापुढे करू शकत नाही. लहान मुलांचे संरक्षण करणारी पोक्सोची कडक चौकट देशात तशीच कायम राहील. केवळ एका कुटुंबाचा संसार वाचवण्यासाठी न्यायालयाने हा अपवादात्मक निर्णय दिला आहे.