जेव्हा सनदी अधिकारीच कायदा मोडतात. IAS, IPS अधिकाऱ्यांच्या अटक व निलंबनाची ताजी प्रकरणे कोणती?

 मागील काही वर्षांमध्ये काही वरिष्ठ आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांना अटक झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारी तपास यं...

 मागील काही वर्षांमध्ये काही वरिष्ठ आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांना अटक झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारी तपास यंत्रणांकडून आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे.मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा, लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. मागील एका वर्षात आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या कोणत्या घटना समोर आल्या ते पाहूयात.

३ कोटी रूपयांच्या लाच प्रकरणात आयपीएस अधिकाऱ्याला अटक

हरयाणा कॅडरचे आयपीएस अधिकारी दीपक गहलावत यांना १ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने अटक केली. दीपक गहलावत हे सध्या नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोमध्ये विभागीय संचालक पदावर कार्यरत आहेत. पुद्दूचेरी येथील एका व्यावसायिकाकडे ३ कोटी रूपयांची लाच मागितल्याचा आरोप गहलावत यांच्यावर आहे. ५ हजार कोटी रूपयांच्या बनावट औषध निर्मिती प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआय करत आहे. या तपासात स्वत:चे वैयक्तिक संबंध वापरून तपासाला कमकुवत करण्यासाठी गहलावत यांनी या प्रकरणातील आरोपींकडे ३ कोटींची लाच मागितली, असा आरोप गहलावत यांच्यावर आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आतापर्यंत एक कोटीची लाच देण्यात आल्याचा दावा सीबीआयने कोर्टात केला आहे. तसेच या प्रकरणी दिल्लीतील एका पोलीस निरीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे.

हरणायात तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना अटक

आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार – आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँकेत ठेवलेल्या हरियाणा सरकारच्या आठ विभागांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवींचा कथित घोटाळा काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी सीबीआयने आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी (३० जून २०२६) अटक केली आहे. त्यांच्यासह दोन माजी बँक अधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. प्रदीप कुमार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (HSPCB) माजी सदस्य सचिव होते. मुदत ठेवी करण्याच्या नावाखाली त्यांनी सरकारचा १६९ कोटी रुपयांचा निधी हस्तांतरित केला होता, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. सीबीआयच्या तपासात अनेक धक्कादायक आरोप करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्यामुळे हरियाणा सरकारच्या विभागाला मोठ्या आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागला. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप कुमार हे स्वतः गुंतवणुकीशी संबंधित काम पाहत होते. त्यांनी चंदीगडमधील सेक्टर ३२ मधील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या शाखेत मर्यादेपेक्षा अधिकची रक्कम वळवली होती.आयएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल – हरयाणातील वरिष्ठ आयएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल यांना सीबीआयने ६५७ कोटी रूपयांच्या कथित आयडीएफसी फर्स्ट बँक घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली आहे. दरम्यान, हरयाणा सरकारने अग्रवाल यांचे निलंबन केले. हे निलंबन सेवा नियमांनुसार झाले आहे. ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. अग्रवाल हे २००० सालच्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असून त्यांना २२ जून रोजी अटक करण्यात आली. ते सध्या अंबाला तुरूंगात आहेत. या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी निलंबित झालेले अग्रवाल हे तिसरे आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी, ८ एप्रिल रोजी हरयाणा सरकारने प्रदीप कुमार आणि राम कुमार सिंह या दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते.

आयएएस अधिकारी राम कुमार सिंह – आयएएस अधिकारी राम कुमार सिंह यांनाही सीबीआयने याच प्रकरणात अटक केली आहे.

बिहारमध्ये दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकारी निलंबित

मे २०२६ मध्ये बिहार सरकारने दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. बिहार सरकारच्या विशेष दक्षता पथकाने कारवाई केल्यानंतर निलंबन करण्यात आले. बिहारमधील एका नामांकित कंत्राटदाराला मनी लाँडरिंग प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी सरकारी कंत्राट मिळवण्यासाठी संबंधित आयएएस अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून परदेशात पर्यटनासाठी पाठवले, त्यांची विमानाची तिकिटे काढली आणि अलिशान हॉटेल्समध्ये त्यांची राहण्याची सोय केली, असा आरोप कंत्राटदाराने केला. त्यामुळे या प्रकरणी दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना बिहार सरकारने निलंबित केले.लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले आयएएस अधिकारी धीमन चकमा पुन्हा सेवेत रूजू

आयएएस अधिकारी धीमन चकमा – ओडिशातील कालाहांडी येथे एका खडी-क्रशर व्यावसायिकाकडून १० लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना जून २०२५ मध्ये आयएएस अधिकारी धीमन चकमा यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. त्यांचे हे प्रकरण अजूनही सार्वजनिक चर्चेचा एक मोठा मुद्दा बनून राहिले आहे. प्राथमिक छाप्यादरम्यान, त्यांच्या घरातून अतिरिक्त ४७ लाख रुपयांची हिशोब नसलेली रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. न्यायालयीन कोठडीत वेळ घालवल्यानंतर आणि जामीन मंजूर झाल्यानंतर, ओडिशा सरकारने त्यांना महसूल विभागात उपसचिव म्हणून अधिकृतपणे पुन्हा सक्रिय सेवेत रुजू करून घेतले आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा फौजदारी खटला अजूनही सुरूच आहे.