तुकाराम मुंडेंच्या FDAला हायकोर्टाचा मोठा दणका! वर्ध्याचं प्रसिद्ध 'गोरसभंडार'बाबत कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

  नागपूर: अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या विभागाला नागपूर उच्च न्यायालयाने (Nagpur Bench of Bombay High Cou...

 

नागपूर: अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या विभागाला नागपूर उच्च न्यायालयाने (Nagpur Bench of Bombay High Court) एक मोठा दणका दिला आहे. वर्धा येथील अत्यंत प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक 'गोरसभंडार'वर अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत हायकोर्टाने ती रद्द केली आहे.यासोबतच न्यायालयाच्या कडक ताशेऱ्यांनंतर ३१ मे पासून बंद असलेले गोरसभंडार आता पुन्हा सुरू होणार असून, वर्धेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ज्या मुद्यावरून कारवाई, तोच मुद्दा कोर्टात टिकला नाही

३१ मे रोजी नागपूर अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने वर्धा येथील गोरसभंडारवर अचानक धाड टाकत कारवाई केली होती. "संस्थेच्या आवारात आणि निर्मिती प्रक्रियेत पुरेशी स्वच्छता नाही," असा ठपका ठेवत एफडीएने गोरसभंडारला थेट कुलूप ठोकले होते. प्रशासनाच्या या एकतर्फी कारवाई विरोधात गोरसभंडार संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, प्रशासनाने उपस्थित केलेला स्वच्छतेचा मुद्दा आणि केलेली कारवाई न्यायालयात अजिबात टिकू शकली नाही. हायकोर्टाने ही संपूर्ण कारवाईच बेकायदेशीर ठरवली आहे.५० लाखांचे नुकसान; भरपाई कोण देणार?

३१ मे पासून गोरसभंडार सलग बंद राहिल्यामुळे संस्थेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. "गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ ही प्रसिद्ध संस्था बंद ठेवण्यात आल्यामुळे जवळपास ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रशासनाच्या या बेकायदेशीर आणि घाईघाईने केलेल्या कारवाईमुळे झालेल्या आर्थिक आणि मानसिक नुकसानीची भरपाई आता कोण देणार?" असा संतप्त सवाल संस्थाचालकांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

वर्धेकरांना मिळणार हक्काचे 'गोरस'

गोरसभंडार ही केवळ एक व्यावसायिक संस्था नसून वर्धा आणि विदर्भातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शुद्ध दुग्धजन्य पदार्थांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या संस्थेवर झालेल्या कारवाईमुळे नागरिकांमध्येही नाराजी होती. आता हायकोर्टाच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर गोरसभंडारचे दरवाजे पुन्हा एकदा ग्राहकांसाठी उघडणार आहेत. या निर्णयामुळे तुकाराम मुंडे यांच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.