हिंदू मंदिरांच्या पैशातून मॉल्स अन् हॉल्स बांधू नका, भाविकांसाठी खर्च करा... CM Vijay ने ४६ प्रकल्प केले रद्द

  तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांनी सत्तेवर आल्यानंतर मागील डीएमके सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या २४५.८५ कोटी रुपयांच्या ४६ प्र...

 

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांनी सत्तेवर आल्यानंतर मागील डीएमके सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या २४५.८५ कोटी रुपयांच्या ४६ प्रकल्पांची प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय विभाग अंतर्गत मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांमध्ये विवाह सभागृहे आणि व्यावसायिक संकुलांचा समावेश होता. मंदिरांच्या निधीचा वापर व्यावसायिक उद्देशांसाठी न करता मंदिरांशी संबंधित कामांसाठीच व्हावा, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच या प्रकल्पांमधून वाचलेला निधी मंदिरे आणि भाविकांसाठी नव्या योजनांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले.

सत्तांतरानंतर बदललेले राजकीय चित्र

चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता सी. जोसेफ विजय यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या राजकीय प्रभावाबाबत सुरुवातीला अनेकांनी शंका व्यक्त केली होती. मात्र, ४ मे २०२६ रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने विजय मिळवत सहा दशकांपासून सत्तेत असलेल्या प्रमुख द्रविड पक्षांना सत्तेबाहेर केले. त्यानंतर १० मे रोजी विजय यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सुरुवातीला त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवावर प्रश्न उपस्थित झाले असले, तरी पदभार स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांमुळे त्यांनी सुशासनाचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर भर

जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांना दिलेल्या निर्देशांमध्ये मुख्यमंत्री विजय यांनी कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. प्रभावशाली आरोपींनाही जलद आणि निष्पक्ष न्याय मिळावा, यावर त्यांनी भर दिला. याशिवाय राज्यातील सर्व सार्वजनिक वाहतूक बसेस AC करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

पहिल्या दिवसापासून निर्णयांचा धडाका

मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच विजय यांनी २०० युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे २४ दशलक्ष घरगुती वीज ग्राहकांना लाभ होणार आहे. अंमली पदार्थांच्या तस्करी आणि वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अँटी-ड्रग टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून त्यावर स्वतः मुख्यमंत्री लक्ष ठेवत आहेत. महिला आणि मुलांविरोधातील गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी सिंघेप्पेन स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.

याशिवाय धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि बसस्थानकांच्या ५०० मीटर परिसरात सुरू असलेली ७१७ टॅस्मॅक दारूची दुकाने दोन आठवड्यांत बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले.कार्यपद्धती आणि विकासावर भर

मुख्यमंत्री विजय दररोज वेळेवर सचिवालयात पोहोचतात आणि सोमवार ते शुक्रवार सुमारे सात तास कार्यालयीन कामकाज करतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही त्यांनी वक्तशीरपणाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. कामाच्या वेळेत राजकीय कार्यक्रमांऐवजी कार्यालयीन कामाला प्राधान्य देत ते घरून आणलेले जेवण शांतपणे घेतात.

दरम्यान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी २०३५ पर्यंत तामिळनाडूची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या विजय यांच्या उद्दिष्टाचे कौतुक केले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान मेकेदातू धरण प्रकल्पाविरोधातील कायदेशीर कारवाई, श्रीलंकन नौदलाच्या ताब्यातील मच्छिमारांची सुटका आणि संरक्षण उत्पादन तसेच AI क्षेत्रातील प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याची मागणीही मुख्यमंत्री विजय यांनी केली.

सार्वजनिक कल्याणासाठी विविध निर्णय

राज्य सरकारने ६२० अम्मा कॅन्टीनचे आधुनिकीकरण, नवीन भांडी उपलब्ध करून देणे आणि स्वच्छतेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गरीब कर्जदारांसाठी सहकारी बँक कर्जमाफीचा पहिला टप्पा जाहीर करण्यात आला असून रखडलेले जल जीवन मिशन प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. भातशेतीला चालना देण्यासाठी १३४.८३ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच तामिळनाडूच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून राज्याच्या कर्जभाराची माहिती देण्यात आली असून आर्थिक पारदर्शकतेचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.