विद्यार्थ्यांवरील लाठीमारानंतर भाजपामध्ये अस्वस्थता; विरोधक आक्रमक होताच मोदी सरकार नरमले?

  दिल्लीतील संसद भवनाकडे शांततेत निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पोलीस व निमलष्करी दलांच्या जवानांनी सोमवारी अमानुष लाठीमार केला. या घ...

 

दिल्लीतील संसद भवनाकडे शांततेत निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पोलीस व निमलष्करी दलांच्या जवानांनी सोमवारी अमानुष लाठीमार केला. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटले असून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले.

या आंदोलनाच्या हाताळणीबाबत भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्येही अस्वस्थतेचे वातावरण पाहायला मिळाले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने मंगळवारी नरमाईची भूमिका घेत आंदोलकांशी चर्चा करण्याचे संकेत दिले. त्याचाच भाग म्हणून भाजपाच्या काही मंत्र्यांनी पोलीस कारवाईत जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांची राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. यादरम्यान ही परिस्थिती अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता आली असती. आंदोलन इतक्या टोकाला जाऊ देण्याची गरज नव्हती, असे मत भाजपातील काही नेत्यांनी व्यक्त केले, त्याविषयी…

हजारो अस्वस्थ तरुण थेट संसदेच्या दारात!

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर महिनाभर सुरू असलेल्या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या केंद्र सरकारच्या विरोधातील विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा सोमवारी कडेलोट झाला. शिक्षण व्यवस्थेत वारंवार होणारा गैरप्रकार रोखावा, या मागणीसाठी हजारो विद्यार्थी पोलिसांचे सुरक्षा कवच मोडून थेट संसदेवर धडकले. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री जे. पी नड्डा यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतली. मात्र, या चर्चेत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने आंदोलन आणखीनच चिघळले. यादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ मंगळवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले.

विरोधकांच्या आक्रमकतेसमोर सरकार नरमले?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विद्यार्थी आंदोलनाने अनपेक्षित वळण घेतल्याने सरकारला परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात अडचणी आल्या. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही अचानक पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष पूर्णपणे चक्रावून गेल्याचे भाजपाच्या एका नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केले. सरकारने जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनाही राहुल गांधी यांच्याशी चर्चेसाठी पाठवले. नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिल्याचे समजते. राहुल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या या आंदोलनात इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांचे नेतेही सहभागी झाले होते. त्यात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचाही समावेश होता. पंतप्रधान निवासाबाहेर झालेल्या धरणे आंदोलनानंतर सत्ताधारी भाजपाने राहुल गांधी यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला.

आणखी वाचाRahul Gandhi Protest : राहुल गांधी यांनी पेपरफुटीचा लढा थेट पंतप्रधानांच्या दारापर्यंत का नेला?

राहुल गांधी यांच्यावर भाजपाचा आरोप काय?

राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये दावा केला की, राहुल गांधी यांनी सुरुवातीला संसदेत नीट पेपरफुटीवर आणि जंतर-मंतरवरील आंदोलनावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. सरकारच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा केल्यानंतर ही मागणी मान्य करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलून थेट केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची हमी मागितली. राहुल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला इतक्या लवकर आपल्या शब्दावरून फिरणे शोभत नाही. तसेच गृहसचिवांनी हे ठिकाण धरणे आंदोलनासाठी योग्य नसल्याचे सांगितल्यानंतरही त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले नाही. दुसरीकडे- भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदाच प्रभावी राजकीय चाल खेळल्यामुळे आम्हालाही बचावात्मक भूमिकेत यावे लागले आहे.

पेपरफुटीबाबत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

नीट प्रकरणावर संसदेत चर्चा करण्यास तयारी दर्शवल्याने ही केंद्र सरकारची माघार मानली जात आहे. यापूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत केलेल्या वक्तव्याचा हवाला देत हीच सरकारी अधिकृत भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले होते. खासदारांच्या बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी नीट पेपरफुटी हा गंभीर गुन्हा असल्याचे नमूद केले. त्यातील दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, काही टोळ्या विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करत त्यांनी आपल्या खासदारांना विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन केले. दुसरीकडे- भाजपाने आपल्या प्रवक्त्यांना काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करून चुकीचा आणि धोकादायक पायंडा पाडल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते.

सत्ताधारी भाजपाला नेमकी कशाची भीती?

भाजपातील काही नेत्यांच्या मते, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील आंदोलन हे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशसारख्या शेजारील देशांतील विद्यार्थी आंदोलनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण झाल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, पावसाळी अधिवेशनाच्या सलग दुसऱ्या दिवशीही लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज ठप्प राहिले. या अधिवेशनात केंद्र सरकारने १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयकासह मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मांडण्याची तयारी केली आहे. भाजपाच्या एका खासदाराने सांगितले की, या अधिवेशनात विरोधकांमध्ये फूट पडेल आणि सत्ताधाऱ्यांचे पारडे अधिकच जड होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र समाजवादी पार्टी आणि शरद पवार गट यांसारख्या पक्षांनी काँग्रेसच्या आंदोलनात सहभागी होत विरोधकांची एकजूट दाखवून दिली.

लाठीमाराच्या घटनेनंतर भाजपामध्ये अस्वस्थता

सोमवारी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामुळे देशातील नागरिकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात नकारात्मक भावना तयार होत असल्याची चिंता भाजपामधील काही खासदारांनी व्यक्त केली. ही परिस्थिती अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता आली असती. आंदोलन इतक्या टोकाला जाऊ देण्याची गरज नव्हती. सरकारकडे सर्व यंत्रणा असूनही या प्रकरणाचे योग्य व्यवस्थापन करण्यात अपयश आले, असे भाजपाच्या एका खासदाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील काही नेत्यांनीही याच भूमिकेला दुजोरा देत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हाताळण्याची ही योग्य पद्धत नव्हती, असे मत व्यक्त केले. तसेच, सरकारने आंदोलकांशी आधीच संवाद साधला असता तर परिस्थिती एवढी चिघळली नसती, असेही त्यांनी नमूद केले.

विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची भाजपाची तयारी

दरम्यान, केंद्र सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने आंदोलकांशी संवाद सुरू ठेवण्याची सरकारची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. मात्र, त्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा ठरवलेली नाही. आंदोलकांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे योग्य व्यासपीठावर मांडले जातील, असे त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. यादरम्यान भाजपाचा प्रमुख मित्रपक्ष असलेल्या तेलुगू देसमचे नेते लावू कृष्णा यांनीही केंद्र सरकार आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. विद्यार्थी आंदोलकांच्या काही तक्रारी आहेत आणि सरकार त्यांच्याशी चर्चा करत आहे. आंदोलनाने हिंसक स्वरूप धारण करू नये, कारण ते देशासाठी हिताचे नाही. विद्यार्थ्यांनी आपल्या भवितव्याशी खेळू नये. प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ते शांततापूर्ण मार्गानेच व्हावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.