रुग्णालयांना उपचार आणि चाचण्यांचे दरपत्रक जाहीर करणे बंंधनकारक, प्रथोमपचार नाकारल्यास पाच लाखांचा दंडरुग्णालयांना उपचार आणि चाचण्यांचे दरपत्रक जाहीर करणे बंंधनकारक, प्रथोमपचार नाकारल्यास पाच लाखांचा दंड

  मुंबईः राज्यातील रुग्णांना त्याचे कायदेशीर हक्क मिळवून देणारा तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतीत दाखल होणाऱ्या रुग्णांवर पैशांची मागणी न करता प्र...

 

मुंबईः राज्यातील रुग्णांना त्याचे कायदेशीर हक्क मिळवून देणारा तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतीत दाखल होणाऱ्या रुग्णांवर पैशांची मागणी न करता प्राथमिक उपचार करणे तसेच चाचण्या आणि उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करणे रुग्णालयांना बंधनकारक करणारा महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य चिकित्सा आस्थापना परिषद स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकार यांनी दिली.

गेल्या काही दशकांत वैद्यकीय तंत्रज्ञान, उपचार पद्धती आणि रुग्णांच्या हक्कांची वाढती अपेक्षा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना हा कठोर कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार नोंदणी शिवाय कोणताही दवाखाना, रुग्णालय सुरु करण्यास बंदी असून कोणत्याही रुग्णाला पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणाऱ्या रु्णालयांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. खाजगी आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणणे, रुग्णांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवणे आणि सर्व वैद्यकीय संस्थांमध्ये आरोग्य सेवेचा एक किमान दर्जा राखणे या उद्देशाने हा नवीन कायदा आणण्यात आल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.

या कायद्याच्या कक्षेत ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध, योग व निसर्गोपचार आदी सर्व वैद्यकीय पद्धतीमधील सर्व खाजगी, धर्मादाय व स्वायत्त संस्थांची रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाना, डे- केअर केंद्रे, डायग्नोस्टिक, पॅथोलाॅजी लॅब, वैद्यकीय प्रयोगशाळा यांना आणण्यात आले असून लष्काराची रुग्णालये, मनोरुग्णालये आणि केंद्र व राज्य सरकारची रुग्णालये यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.प्रस्तावित कायद्यात प्रत्येक रुग्णालयास रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात उपचारांचे, चाचण्यांचे आणि सेवांचे दर पत्रक मराठी, हिन्दी आणि इंग्रजी भाषेत लावणे आणि संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठरवलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क घेणाऱ्या किंवा रुग्णास सविस्तर बिल न देणाऱ्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून रुग्णांना आजाराचे निदान, उपचारांचा आराखडा आणि अंदाजे खर्चाची माहिती, केस पेपर, उपचाराचा तपशील, दुसऱ्या तज्ज्ञ डाॅक्टराचे मत घेण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत.

प्रस्तावित कायद्यात रुग्णालयांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्हयासाठी स्वतंत्र नोंदणी यंत्रणा असेल. या प्राधिकरणास रु्णालयांची नोंदणी रद्द करण्याचे, निलंबित करण्याचे तसेच आर्थिक दंड करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार नोंदणी झाल्याशिवाय कोणताही दवाखाना सुरु करता येणार नाही. तसेच सुवर्ण तासात मोफत उपचार देणे बंधनकार करण्यात आले आहे. संपूर्ण आरोग्य व्यस्थेवर नियंंत्रण आणि नियमन करण्यासाठी राज्य चिकित्सा आस्थापना परिषद स्थापन करण्याची तरतूही या विधेयकात करण्यता आली आहे.