महिलेची सलवार काढणे, छाती दाबणे म्हणजे बलात्काराचा प्रयत्न नाही: उच्च न्यायालय

पाटणा: महिलेची सलवार काढणे आणि तिची छाती दाबणे हे विनयभंग करण्यासारखे कृत्य आहे, बलात्काराचा प्रयत्न नव्हे. बलात्कार करण्याचा प्रयत्न सिद्ध ...

पाटणा: महिलेची सलवार काढणे आणि तिची छाती दाबणे हे विनयभंग करण्यासारखे कृत्य आहे, बलात्काराचा प्रयत्न नव्हे. बलात्कार करण्याचा प्रयत्न सिद्ध करण्यासाठी हा पुरेसा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला. 

बिहारमधील बांका जिल्ह्यात २००८ मध्ये एका फोटोग्राफी स्टुडिओमध्ये घडलेल्या या घटनेप्रकरणी एका व्यक्तीला कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करत आरोपीची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

बलात्काराचा प्रयत्न नव्हे, विनयभंग: न्यायालय

'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती पूर्णेंदू सिंग यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती म्हणाले की, "पीडितेने केलेले सर्व आरोप जरी जसेच्या तसे मान्य केले, तरीही हा गुन्हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अंतर्गत 'महिलांच्या विनयभंगाचा' ठरतो. हा गुन्हा कलम ३७६ किंवा कलम ५११ अंतर्गत 'बलात्काराचा प्रयत्न' म्हणून गृहीत धरता येणार नाही. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, या प्रकरणात शारीरिक संबंधाचा किंवा तसा थेट प्रयत्न केल्याचा कोणताही वैद्यकीय अथवा ठोस पुरावा समोर आलेला नाही.

२००८ चे नेमकं प्रकरण काय?

तक्रारदार महिला तिच्या वडिलांसोबत अमरपूर येथील एका फोटोग्राफी स्टुडिओमध्ये गेली होती. फोटो काढल्यानंतर स्टुडिओ मालकाने तिच्या वडिलांना संगणकावर फोटो दाखवण्याच्या बहाण्याने बाहेर थांबण्यास सांगितले. त्यानंतर आरोपीने स्टुडिओचा दरवाजा आतून बंद केला आणि तिची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तिच्या छातीला स्पर्श केला. महिलेने आरडाओरडा केल्यानंतर बाहेर थांबलेले तिचे वडील दरवाजाकडे धावले, त्यानंतर आरोपी तिथून पळून गेला.

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयात रद्द

या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराचा प्रयत्न आणि बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने पुराव्यांची पुनर्तपासणी करताना काही गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले. प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याची न्यायालयात साक्ष नोंदवण्यात आली नव्हती. फिर्यादी पक्षाने केवळ महिला आणि तिच्या पालकांच्या जबाबावरच संपूर्ण खटला उभा केला होता. बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध होईल, असा कोणताही वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला नव्हता.

फिर्यादी पक्ष आरोपीवरील बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा दोषी ठरवण्याचा आणि शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय रद्द केला; तसेच आरोपीची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करून त्याने भरलेला दंड परत करण्याचे निर्देश दिले.