अश्लील जाहिरातींवर महाराष्ट्र सरकारचा चाबूक, कठोर शिक्षेसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन होणार

  लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, महिलांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्या तसेच अश्लील स्वरूपाच्या जाहिराती, होर्डिंग्ज, संकेतस्थळे आणि समाजमाध्...

 

लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या, महिलांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्या तसेच अश्लील स्वरूपाच्या जाहिराती, होर्डिंग्ज, संकेतस्थळे आणि समाजमाध्यमांवरील मजकुरावर लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.विद्यमान कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी राज्य सरकार तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

ही घोषणा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या खासगी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान करण्यात आली. लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती आणि ऑनलाइन मजकुरावर प्रभावी नियंत्रण आणण्याची मागणी या विधेयकातून करण्यात आली होती.

जुन्या कायद्यांतील दंड वाढविणार

शेलार यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, १९८६, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, १९९४, तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम यांसारख्या कायद्यांमध्ये अश्लील मजकूर आणि महिलांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्यांविरोधात कारावास व दंडाची तरतूद आहे. मात्र, १९८६ आणि १९९४ मधील कायद्यांतील दंडाची रक्कम सध्याच्या परिस्थितीनुसार अत्यल्प असून ती वाढविण्याची गरज आहे.यासाठी स्थापन होणारी तज्ज्ञ समिती संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करून दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करण्याबाबत शिफारसी करणार आहे. आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारशी समन्वय साधून कायद्यात सुधारणा करण्याचाही राज्य सरकारचा मानस आहे.

सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवत महिलांचा सन्मान, सार्वजनिक नैतिकता आणि समाजहित जपणारे संतुलित धोरण तयार करणार असल्याचे शेलार यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी सांगितले की, जाहिराती या समाजजीवन आणि अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मात्र, त्या सकारात्मक मूल्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या असाव्यात. महिलांचे वस्तुकरण करणाऱ्या किंवा लैंगिक गुन्ह्यांना खतपाणी घालणाऱ्या जाहिरातींना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही.सार्वजनिक माध्यमे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि समाजमाध्यमांवर अश्लील भाषा, चित्रे, हावभाव किंवा महिलांचा अवमान करणारा मजकूर प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात विद्यमान कायद्यांनुसार कठोर कारवाई सुरूच राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले.

प्रस्तावित तज्ज्ञ समिती कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून अधिक प्रभावी अंमलबजावणीची यंत्रणा आणि कठोर शिक्षेच्या शिफारसी करणार असून, महिलांचा सन्मान आणि सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.