गावांचा कारभार अंधारात ग्रामपंचायती संकटात!

  पुणे : राज्यातील तब्बल 14000 हून अधिक ग्रामपंचायती सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. मात्र, या ग्रामपंचायतींची सुमारे 700 कोटी रुपयांची दे...

 

पुणे : राज्यातील तब्बल 14000 हून अधिक ग्रामपंचायती सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. मात्र, या ग्रामपंचायतींची सुमारे 700 कोटी रुपयांची देयके रखडल्याची एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहेप्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारांवर असलेल्या मर्यादांमुळे गावपातळीवरील दैनंदिन व्यवहार आणि विकासकामांना मोठा ब्रेक लागला आहे.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पूर्वी माजी सरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली होती. परंतु, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर प्रशासकांच्या अधिकारांवर मोठे निर्बंध आले. सध्या प्रशासकांना केवळ कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि वीजबिल भरण्यापुरतेच मर्यादित अधिकार आहेत.

याचा थेट परिणाम पावसाळ्यातील पूर्वतयारीवर झाला आहे. गावांमध्ये स्वच्छता राखणे, टीसीएल पावडरची फवारणी करणे, विहिरींची स्वच्छता आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना रेनकोट, गमबूट यांसारखे सुरक्षा साहित्य पुरवणे ही कामे सध्या निधीअभावी उधारीवर सुरू आहेत, तर अनेक ठिकाणी ती पूर्णपणे बंद पडली आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच जवळपास २५ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. यामुळे स्थानिक छोटे ठेकेदार आणि पुरवठादार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

यंदा राज्यातील 15000 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीमुळे या निवडणुका वेळेत होण्याची शक्यता धूसर आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने, आता या निवडणुका थेट पुढील वर्षावर ढकलल्या जाऊ शकतात.

ग्रामपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधी नसले तरी गावाचा दैनंदिन खर्च थांबवता येत नाही. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून प्रलंबित बिले मंजूर करावीत आणि प्रशासकांना आवश्यक ते आर्थिक अधिकार द्यावेत, अशी मागणी आता राज्यभरातून जोर धरत आहे.