मोठी बातमी! डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय नाही मिळणार खोकल्याचे औषध, नशेखोरांना बसेल चाप? अपडेट काय?

 केंद्र सरकारने अल्कोहल युक्त तोंडावाटे घेतल्या जाणाऱ्या औषधांविषयी नियमात काही बदल केले आहे. त्यात कफ सिरप आणि इतर द्रव औषधांच्या विक्रीविष...

 केंद्र सरकारने अल्कोहल युक्त तोंडावाटे घेतल्या जाणाऱ्या औषधांविषयी नियमात काही बदल केले आहे. त्यात कफ सिरप आणि इतर द्रव औषधांच्या विक्रीविषयी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 8 जुलै 2026 रोजी अधिसूचना दिली. त्यानुसार जानेवारी 2027 पासून 12 टक्क्यांहून अधिक एथिल अल्कोहल आणि 30 मिलीलिटरच्या बाटलीत विक्री होणारी द्रव औषधांविषयी एक अट घालून देण्यात आली आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय, प्रिस्क्रिप्शनाशिवाय आता खोकल्याचे औषध, कफ सिरप मिळणार नाही. नियमातील सुधारणेनुसार, कफ सिरप आणि अल्कोहलयुक्त द्रव औषधे शेड्यूल H1 मध्ये त्याचा सहभाग झाला. या औषधांची विक्री आता केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध विक्रेत्याला विक्री करता येणार नाही.

काय झाला बदल?

नवीन नियमानुसार, तोंडावाटे जी औषधं घेतली जातात आणि ज्यामध्ये 12% अधिकचे एथिल अल्कोहल असेल अथवा बाटलीतील द्रवयुक्त औषध 30 मिलीलिटरपेक्षा अधिक असेल तर विक्रीविषयी बदल झाल आहे. ही औषधं आता ओव्हर द काऊंटर (OTC) करता येणार नाही. या औषधांसाठी ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स कायद्यानुसार विक्री करावी लागेल. नाहीतर कायद्यानुसार, त्यांच्यावर कारवाई होईल.

जानेवारी 2027 पासून नवीन नियम लागू

सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, गॅझेट प्रसिद्ध झाल्याच्या सहा महिन्यानंतर म्हणजे जानेवारी 2027 पासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहे. पुढील वर्षापासून या नियमानुसार, कफ सिरपची विक्री करावी लागणार आहे. नाहीतर कायदेशीर कडक कारवाई होईल.

का घेतला सरकारने हा फैसला?

गेल्या काही दिवसात देशातील अनेक भागात महाविद्यालयीन आणि किशोरवयीन तरुणांमध्ये कफ सिरपचा वापर हा नशेसाठी होत असल्याचे समोर आले. कप सिरप सहज उपलब्ध होत असल्याने आणि त्याचा असा वापर होत असेल हे समोर न आल्याने त्याची विक्री वाढली. मोठ्या प्रमाणात विक्री वाढल्यानंतर हा गैरप्रकार समोर आला. आरोग्य मंत्रालयाने तातडीने याविषयीचे निर्देश दिले. तरीही या प्रकारांना एकदम आळा बसलेला नाही. आरोग्य मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने त्यानंतर आता डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय हे औषध विक्री करण्यास आळा घालण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर सरकारने नियमातील बदलानुसार आता हा निर्णय घेतला आहे.