अमित शाहांच्या मध्यस्थीने महाराष्ट्र-गुजरात वाद मिटला! राज्याला मोठा फायदा, ₹27 कोटी द्यायचे अन्...

  केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी नवी दिल्लीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये मागील 15 ते 20 वर्षांपासून सुरु असलेल्...

 

केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी नवी दिल्लीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये मागील 15 ते 20 वर्षांपासून सुरु असलेल्या वादावर तोडगा काढला आहे. हा वाद मिटल्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे.नेमका हा वाद काय होता आणि आता याचा महाराष्ट्राला कसा फायदा होणार जाणून घेऊयात...

वाद काय आणि तोडगा काय निघाला?

दिल्लीत मंगळवारी अमित शहा यांनी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये नर्मदा प्रकल्पासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. नर्मदा प्रकल्प पूर्ण होऊन अनेक वर्षे झाली असली तरी महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळत होती. प्रकल्पासाठी जमीन देऊनही राज्याच्या वाट्याचे 10 टीएमसी पाणी मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लागल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, जळगाव तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या काही भागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पाण्याचे वितरण कुठे आणि कशा पद्धतीने करायचे, यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. नर्मदा प्रकल्प वादावर तोडगा निघाल्याने राज्याला 10 टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.कुठून कसं पाणी मिळणार?

उकई धरणातून महाराष्ट्राला 5 टीएमसी पाणी देण्यास गुजरातने सहमती दर्शविली असून, पावसाळ्यात तीन ते चार महिने पाणी उचलण्यास परवानगी देण्याचेही गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. उर्वरित 5 टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जनमधून मिळणार आहे. या निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांनीही मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राला आता केवळ 27 कोटी रुपये द्यावे लागणार

नर्मदा प्रकल्पासंदर्भातील आर्थिक आणि कायदेशीर वादही जवळपास निकाली निघाले आहेत. गुजरातने प्रकल्पावर केलेल्या खर्चातील इतर राज्यांच्या वाट्याच्या रकमेवरून मतभेद होते. या पार्श्वभूमीवर

महाराष्ट्राला आता केवळ 27 कोटी रुपये अदा करावे लागणार असून, उर्वरित देणी रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगतिले. केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सुधारित 'कुसुम' योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला अधिक निधी देण्याची मागणी करण्यात आली. आतापर्यंत 'कुसुम' योजनेतील एकूण निधीपैकी 51 टक्के निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नदीजोड प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रतिक्षा

नदीजोड प्रकल्पांबाबतही सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोल्हापूर-सांगली पूरनियंत्रणासंदर्भातील प्रकल्पातून मराठवाड्याकडे 30 ते 49 टीएमसी पाणी वळवण्याची क्षमता आहे. तसेच वेनगंगा-नळगंगा जोडप्रकल्पातून 65 टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रकल्प मार्गी लागतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.