नवी दिल्ली: भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) दरम्यान होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीसंदर्भातील नव्या कोट्याची (TRQ) घोषणा अद्याप न झाल्याने सर...
नवी दिल्ली: भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) दरम्यान होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीसंदर्भातील नव्या कोट्याची (TRQ) घोषणा अद्याप न झाल्याने सराफा आणि आयातदार व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय करारानुसार यूएईकडून आयात होणाऱ्या ठराविक सोन्यावर आयात शुल्कात (Import Duty) 1 टक्क्यांची सवलत दिली जाते. मात्र कोटा वाटपाबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2026 साठीच्या कोट्याची वैधता 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही दिरंगाई केवळ कायदेशीर वादामुळे नसून देशातील सोन्याची आयात नियंत्रित ठेवण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाचाही एक भाग असू शकते. भारत आयात करत असलेल्या अनावश्यक वस्तूंमध्ये (Non-essential imports) सोन्याचा वाटा मोठा असून देशाची चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्यात सोन्याची आयात मुख्य कारणीभूत ठरते. अर्थात सरकारने या विलंबामागे हेच कारण असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट केलेले नाही.
लायसन्स मिळणे कठीण; आयातदारांची सरकारकडे धाव
'मनीकंट्रोल'शी बोलताना अल हयात ओव्हरसीज ट्रेडिंगचे (Al Hayaat Overseas Trading) संस्थापक अमित गुप्ता यांनी सांगितले की, सध्या बाजारात सोन्याच्या आयातीसाठीचे परवाने (Licenses) अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि नवा टीआरक्यू कोटा अद्याप जारी झालेला नाही. यामुळे सोन्याचे आयातदार थेट परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) आणि इतर संबंधित सरकारी यंत्रणांशी चर्चा करत आहेत. मात्र याबाबतचे धोरण अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेले नाही.
निर्यातदारांचे मोठे नुकसान
या अनिश्चिततेचा थेट फटका आपल्या व्यापाराला बसल्याचे अशोक ग्लोबलचे (Ashoka Global) संस्थापक मोनल ठक्कर यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, या परिस्थितीमुळे आमच्या व्यवसायावर तब्बल 100 टक्के प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. कारण आम्ही सध्या सोने निर्यात करू शकत नाही. बाजारात मागणी असताना माल विकणे सोपे असते पण जेव्हा मागणी घटते तेव्हा विक्री करणे अशक्य होऊन बसते.
IIBX मधील मोठ्या व्यवहारांना ब्रेक; व्यापारी अडचणीत
या परिस्थितीचा फटका 'इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज' (IIBX) द्वारे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारालाही बसला आहे. काही आयातदारांकडे मागील चक्रातील न वापरलेला कोटा शिल्लक आहे. परंतु हा कोटा अनेक लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांमध्ये विभागला गेला आहे. त्यामुळे सोन्याच्या मोठ्या ऑर्डर्स पूर्ण करणे अत्यंत कठीण जात आहे.
मोनल ठक्कर यांच्या मते, 10 किलो सोन्याचा कोटा 20 वेगवेगळ्या खरेदीदारांना तुकड्या-तुकड्याने विकण्यात कोणालाही रस नसतो. आयआयबीएक्सच्या (IIBX) माध्यमातून 100 किलोची एकच मोठी ऑर्डर पूर्ण करणे व्यापाऱ्यांसाठी अधिक सोयीचे आणि फायदेशीर ठरते.
अनधिकृत सोने बाजाराचा (Informal Trade) धोका वाढला!
सोन्याची आयात अधिक पारदर्शी आणि सुरक्षित व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने मान्यताप्राप्त बँका आणि आयआयबीएक्सच्या माध्यमातूनच आयातीची व्यवस्था उभारली होती. मात्र नव्या कोट्याच्या वाटपाबाबत अशीच अनिश्चितता कायम राहिल्यास, सोन्याची कायदेशीर मागणी हळूहळू अधिकृत यंत्रणेच्या बाहेर जाण्याची भीती उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे बाजारात सोन्याचा अवैध/अनधिकृत व्यापार (Black Market & Smuggling) पुन्हा वाढीस लागण्याची गंभीर शक्यता वर्तवली जात आहे.


COMMENTS