भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठी पीक हंगामाच्या व्याख्येला एकरूप करून किसान क्रेडिट कार्...
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठी पीक हंगामाच्या व्याख्येला एकरूप करून किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे.आरबीआय निर्देश २०२६ पुढील वर्षी जानेवारीपासून लागू होतील. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, कृषी आणि संबंधित व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या कर्जदारांच्या खेळते भांडवल आणि गुंतवणूक कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने, केसीसी योजनेअंतर्गत बँकिंग प्रणालीकडून पुरेसा आणि वेळेवर पतपुरवठा सुलभ करण्यासाठी हे निर्देश जारी केले जात आहेत.
उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण (IRAC) नियमांनुसार सुसंगत होण्यासाठी पीक हंगामाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केसीसी योजनेच्या उद्देशांसाठी, पीक हंगाम अल्प-मुदतीच्या पिकांसाठी १२ महिने आणि दीर्घ-मुदतीच्या पिकांसाठी १८ महिने असा परिभाषित केला जाईल. पीक हंगाम म्हणजे पिकाच्या पेरणीपासून ते काढणी आणि विपणनापर्यंतचा कालावधी...
केंद्रीय बँकेने फेब्रुवारीमध्ये सुधारित केसीसी योजनेवर मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आणि जनता व हितधारकांकडून सूचना मागवल्या. आरबीआयने असुरक्षित कर्ज मर्यादा वाढवण्याच्या सूचना फेटाळून लावल्या, कारण ही मर्यादा डिसेंबर २०२४ पर्यंत आधीच वाढवण्यात आली होती आणि सध्या त्यात आणखी वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जासाठी स्वेच्छेने सोने किंवा चांदी गहाण ठेवणे हे कृषी क्षेत्रातील असुरक्षित कर्जासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.
केसीसी योजना १९९८ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत २ ते ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध होते. केसीसी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ७% व्याजदराने कर्ज दिले जात असले तरी, जे वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात त्यांना सरकारकडून ३% व्याज अनुदान मिळते, ज्यामुळे प्रभावी व्याजदर केवळ ४% होतो. केसीसी योजनेअंतर्गत बियाणे खरेदी करण्यापासून ते पिकांची कापणी करण्यापर्यंत कोणत्याही गोष्टीसाठी कर्ज घेता येत.
.jpg)
.jpeg)
COMMENTS