सेंटर पॉईंट: 'लाला, रिस्क है तो इश्क है..!', ही Inside स्टोरी एकदा वाचाच.. पार चक्रावून जाल!

  मुंबई: 1992 च्या हर्षद मेहता घोटाळ्याने भारतीय शेअर बाजार हादरला होता. बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेत शेअर बाजार कृत्रिमरीत्या फुग...

 

मुंबई: 1992 च्या हर्षद मेहता घोटाळ्याने भारतीय शेअर बाजार हादरला होता. बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेत शेअर बाजार कृत्रिमरीत्या फुगवल्याचा आरोप हर्षद मेहतांवर झाला आणि अखेर त्यांचे आर्थिक साम्राज्य कोसळले.आता तीन दशकांनंतर आणखी एका मेहता आडनावाच्या उद्योगपतीमुळे आर्थिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

सोन्याच्या व्यवसायातून उभे राहिलेले उद्योगपती राजेश जसवंतराय मेहता आणि त्यांची कंपनी 'राजेश एक्सपोर्ट्स' यांच्यावर भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) गंभीर आरोप केले आहेत. 2020 ते 2025 या कालावधीत कंपनीने दाखवलेल्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्याचा दावा सेबीने केला आहे.

मध्यमवर्गीय कुटुंबातून उभं राहिलेलं साम्राज्य

बंगळुरूमधील मध्यमवर्गीय जैन कुटुंबात जन्मलेल्या राजेश मेहतांनी भाऊ प्रशांत मेहता यांच्यासह चांदीच्या व्यापारातून व्यवसायाची सुरुवात केली. 1991 च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर त्यांनी 'राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड'ची स्थापना केली. सुरुवातीला केवळ दहा कर्मचाऱ्यांसह सुरू झालेली कंपनी पुढे सोन्याचे रिफायनिंग, दागिने उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात वेगाने वाढली.

भारतीय दागिन्यांची निर्यात दुबई, ओमान, ब्रिटनसह अनेक देशांमध्ये होऊ लागली. पुढे कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाली आणि हजारो कोटी रुपयांचे मूल्यांकन प्राप्त केले. कंपनीने स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध गोल्ड रिफायनरी खरेदी केली तसेच भारतात 'शुभ ज्वेलर्स' ही रिटेल चेन उभारली.

तक्रारीनंतर चौकशीची सुरुवात

मार्च 2024 मध्ये एका भागधारकाने कंपनीच्या आर्थिक अहवालांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विशेषतः ट्रेड रिसिव्हेबल्ससंबंधी काही माहिती उपलब्ध नसल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर सेबीने 2020 ते 2025 या कालावधीतील व्यवहारांची तपासणी सुरू केली.

या तपासणीनंतर सेबीने 109 पानांचा अंतरिम आदेश जारी केला. त्यामध्ये कंपनीने दाखवलेल्या महसुलातील मोठा भाग चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

15 लाख कोटी रुपयांचा वाद नेमका काय?

सेबीच्या दाव्यानुसार, कंपनीने ज्या महसुलाची नोंद केली त्यातील सुमारे 97 टक्के भागाबाबत गंभीर शंका आहेत. एकूण व्यवहारांच्या आकडेवारीत जवळपास 15 लाख कोटी रुपयांची विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सेबीचे म्हणणे आहे की कंपनीच्या आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये महसूल, व्यवहार आणि आर्थिक स्थिती यांचे चित्र वास्तवापेक्षा वेगळे दाखवण्यात आले.

नेमके आरोप कोणते?

आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती.

महसूल आणि विक्रीचे आकडे फुगवून दाखवणे.

वैयक्तिक डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये समाविष्ट करणे.

डॉलरच्या विनिमय दरातील चढउतारातून झालेला फायदा किंवा तोटा व्यवसायातील महसूल म्हणून दाखवणे.

म्युच्युअल फंड आणि मुदतठेवींवरील व्याज व्यवसायातील उत्पन्न म्हणून दाखवणे.

काही गुंतवणुकींचे पुरेसे तपशील न देणे.

संबंधित पक्षांमधील व्यवहारांची योग्य माहिती न देणे.

या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा महसूल मोजण्याच्या पद्धतीशी संबंधित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने एक लाख रुपयांचे सोने रिफायनिंगसाठी दिले आणि कंपनीला त्याबदल्यात एक हजार रुपये सेवा शुल्क मिळाले, तर कंपनीची वास्तविक कमाई एक हजार रुपये मानली जाते.

मात्र सेबीच्या आरोपानुसार, अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये संपूर्ण एक लाख रुपयांची रक्कम महसूल म्हणून दाखवण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष कमाईपेक्षा कंपनीचा टर्नओव्हर अनेक पटींनी मोठा दिसू लागला.

आफ्रिकेतील गुंतवणुकीवरही प्रश्न

तपासादरम्यान कंपनीने आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमध्ये गुंतवणूक असल्याचा दावा केला. मात्र त्या गुंतवणुकीचे स्वतंत्र पुरावे तपास यंत्रणांना मिळाले नसल्याचा दावा सेबीने केला आहे.

प्रमोटर खात्यांमधील व्यवहारांवर संशय

सेबीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे काही निधी प्रमोटर राजेश मेहता आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या वैयक्तिक खात्यांमार्फत फिरवण्यात आले. यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या नियमांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

एलआयसीच्याही गुंतवणुकीवर चर्चा

या कंपनीमध्ये अनेक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसह मोठ्या प्रमाणात सामान्य गुंतवणूकदारांचा पैसा गुंतलेला आहे. त्यामध्ये एलआयसीचीही लक्षणीय हिस्सेदारी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या प्रकरणाचा परिणाम केवळ भागधारकांपुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

कंपनीची बाजू काय?

राजेश एक्सपोर्ट्सने सेबीचे आरोप फेटाळले आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक अहवालांच्या सादरीकरणाबाबत गैरसमज झाला असून कोणतीही फसवणूक झालेली नाही. कंपनीने सेबीच्या निष्कर्षांशी असहमती दर्शवली आहे.

पुढे काय?

सध्या हे प्रकरण चौकशीच्या टप्प्यात आहे. सेबीने काही निर्बंध लादले असून पुढील तपास सुरू आहे. अंतिम निष्कर्ष येईपर्यंत कोणत्याही आरोपांना अंतिम सत्य मानता येणार नाही.

मात्र 15 लाख कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक फुग्याच्या आरोपामुळे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र, गुंतवणूकदार आणि नियामक संस्थांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे. हर्षद मेहता प्रकरणाप्रमाणे हेही प्रकरण भारतीय आर्थिक इतिहासातील मोठा टप्पा ठरणार की आरोप चौकशीत 

टिकणार नाहीत, याचे उत्तर आगामी तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे.