तर अधिकाऱ्यांची खैर नाही! राज्यातील सरकारी शाळांच्या तपासणीसाठी शिक्षण विभागाचा नवा आदेश

 राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रशासकीय अनास्थेला चाप लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक अत्यंत मोठा आणि धडक निर्णय घेतला आह...

 राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रशासकीय अनास्थेला चाप लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक अत्यंत मोठा आणि धडक निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून शिक्षण विभागातील राज्य पातळीपासून ते पार तालुका पातळीवरील सर्व अधिकाऱ्यांना आता नियमित 'शाळा भेट' देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी याबाबतचे थेट परिपत्रकच प्रसिद्ध केले असून, अधिकाऱ्यांसाठी तगडे 'टार्गेट' निश्चित करून दिले आहे.

गेल्या शैक्षणिक वर्षात अधिकाऱ्यांकडून शाळांना अत्यंत कमी भेटी दिल्या गेल्याचे समोर आल्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता थेट 'ॲक्शन मोड'वर येत हा नवा आदेश काढण्यात आला आहे.

...म्हणून शिक्षण आयुक्तांनी आवळले कान!

सन २०२५-२६ या वर्षात राज्यभरात अवघ्या ११ हजार ५३२ शाळा भेटींची नोंद 'यू-डायस' प्लसवर झाली होती. राज्यातील एकूण शाळांची संख्या पाहता हे प्रमाण अतिशय नगण्य आणि चिंताजनक आहे. शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध शैक्षणिक योजना, उपक्रम आणि प्रकल्पांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, हे तपासण्यासाठी प्रभावी शाळा भेटी अत्यंत गरजेच्या आहेत, असे स्पष्ट मत या परिपत्रकात नोंदवण्यात आले आहे.

NEET Exam Controversy : पेपरफुटीनंतर NTA चा नवा प्रताप; अजब कारभाराची मालिका सुरूच! विद्यार्थी नागपूरचा, अन् परीक्षा केंद्र थेट अबुधाबीत

कोणत्या अधिकाऱ्याला किती शाळांचे 'टार्गेट'?

नव्या आदेशानुसार, आता एसी केबिनमध्ये बसून चालणाऱ्या कारभाराला चाप बसणार असून अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरावे लागणार आहे. यासाठी खालीलप्रमाणे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दर १५ दिवसांत किमान २ शाळांना भेट देणे बंधनकारक असणार आहे तसेच विभाग आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी दर आठवड्याला किमान २ शाळांची तपासणी करतील.

तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना दर आठवड्याला किमान ३ शाळांना भेट द्यावी लागेल. शालेय पोषण आहार अधीक्षक आणि विस्तार अधिकारी देखील दर आठवड्याला किमान ४ शाळांची तपासणी करतील. त्यासोबत समूह साधन केंद्र समन्वयक यांनां (केंद्रप्रमुख) दर आठवड्याला किमान ५ शाळांना भेट देणे बंधनकारक असेल.

Operation Tiger First Photo : 'ऑपरेशन टायगर'चा पहिला फोटो समोर! शिंदेंच्या राष्ट्रीय नेत्यासोबत गुप्त ठिकाणी झाली फुटीर खासदारांची बैठक

'या' १३ घटकांची होणार कडक पडताळणी!

केवळ नावाला भेट देऊन चालणार नाही, तर शाळा भेटीदरम्यान प्रामुख्याने १३ महत्वाच्या घटकांची कसून तपासणी केली जाईल. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल:

१. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती.

२. शाळा आणि वैयक्तिक स्वच्छता.

३. किमान एक तास वर्गात बसून अध्यापन निरीक्षण करणे.

४. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांची गुणवत्ता तपासणे.

५. 'निपुण महाराष्ट्र अभियाना'ची सद्यस्थिती पाहणे.

६. डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान समृद्धी कार्यक्रमाचा आढावा घेणे.

७. शालेय पोषण आहाराची चव आणि स्वच्छता तपासणे.

८. उपलब्ध शैक्षणिक साहित्याचा प्रत्यक्ष वापर होतोय का ते पाहणे.

९. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता.

या शाळा भेटीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी, उल्लेखनीय बाबी, आवश्यक मदत व मार्गदर्शन, सुधारणा आणि चांगल्या कामाचे कौतुक या सर्व गोष्टींची वस्तुनिष्ठ माहिती तातडीने ऑनलाइन नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.