जुन्नर / विशेष प्रतिनिधी: पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील बोतार्डे ग्रामपंचायतीचा आणखी एक धक्कादायक आणि संतापजनक कारनामा उघडकीस आला आह...
जुन्नर / विशेष प्रतिनिधी:
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील बोतार्डे ग्रामपंचायतीचा आणखी एक धक्कादायक आणि संतापजनक कारनामा उघडकीस आला आहे. कोरोना महामारीच्या अत्यंत कठीण काळात जीवाची पर्वा न करता सेवा बजावणाऱ्या एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काच्या 'कोरोना भत्त्यापासून' (Covid Allowance) ग्रामपंचायत प्रशासनाने वंचित ठेवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या हक्काचे पैसे ग्रामपंचायतीमधील दुसऱ्याच एका शिपायाला नियमबाह्य पद्धतीने लाभांश म्हणून देण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे.
कोरोना योद्ध्याची अडवणूक, दुसऱ्याला झुकते माप!
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरोनाच्या वैश्विक संकटात बोतार्डे ग्रामपंचायतीच्या संबंधित कर्मचाऱ्याने जीवाची बाजी लावून गावकऱ्यांची सेवा केली होती. शासनाच्या नियमानुसार अशा कर्मचाऱ्यांना विशेष कोरोना भत्ता किंवा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची तरतूद आहे. मात्र, हा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायत प्रशासनाने त्यांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारल्याचे चित्र आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला अंधारात ठेवून, त्याच्या वाट्याची रक्कम शासकीय कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून दुसऱ्याच एका कार्यरत शिपायाला अदा करण्यात आली आहे. या थेट आर्थिक गैरव्यवहारामुळे जुन्नर तालुक्यात प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली आहे.
भ्रष्टाचाराचे पैलू उजेडात; प्रशासकीय चौकशीची मागणी
बोतार्डे ग्रामपंचायतीमध्ये पाणीपुरवठा कर्मचारी भरतीबाबत आधीच १० महिन्यांपासून चालढकल सुरू असल्याचा प्रकार ताजा असतानाच, आता हा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या हक्काच्या पैशांवर दरोडा टाकण्याचा नवीन प्रकार समोर आला आहे. आर्थिक लाभासाठी निकष आणि नियमांना केराची टोपली दाखवून हा सर्व घोळ करण्यात आल्याचे प्राथमिक दृष्ट्या दिसत आहे. या भ्रष्टाचाराच्या मागे नक्की कोणकोणते वरिष्ठ अधिकारी किंवा पदाधिकारी सामील आहेत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) दाद मागणार
या अन्यायाविरुद्ध आणि नियमबाह्य व्यवहाराविरोधात पीडित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याकडून आता थेट जुन्नर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) पुराव्यांसह लेखी तक्रार दाखल केली जाणार आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या दोषी ग्रामसेवक व पदाधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून निलंबित करावे, अशी मागणी केली जात आहे. अन्यथा या अन्यायाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येणार आहे.


COMMENTS