मॅट खंडपीठाचा मोठा निर्णय: कायदेशीर विवाह नसल्यास दुसरी पत्नी कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी 'अपात्र'

  छत्रपती संभाजीनगर : पहिली पत्नी हयात असताना किंवा कायदेशीर घटस्फोट न घेता केलेला दुसरा विवाह कायद्यानुसार वैध ठरत नाही. त्यामुळे 'अशा...

 

छत्रपती संभाजीनगर : पहिली पत्नी हयात असताना किंवा कायदेशीर घटस्फोट न घेता केलेला दुसरा विवाह कायद्यानुसार वैध ठरत नाही. त्यामुळे 'अशा' दुसऱ्या पत्नीला कुटुंब निवृत्तीवेतन (फॅमिली पेन्शन) मिळण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य आशुतोष एन. करमरकर यांनी १९ जून २०२६ रोजी अर्जदार महिलेची याचिका फेटाळताना दिला.काय आहे प्रकरण ?

हिंगोली जिल्ह्यातील फाळेगावच्या अर्जदार पर्वताबाई (वय ६८) यांचे पती विठ्ठल नामदेव शिंदे उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (हिंगोली) येथे 'माळी' म्हणून कार्यरत होते. ते ३१ जुलै २००३ रोजी सेवानिवृत्त झाले. २९ जानेवारी २०२२ रोजी त्यांचे निधन झाले. पर्वताबाई विठ्ठल शिंदे यांच्या दुसऱ्या पत्नी आहेत. विठ्ठल शिंदे यांच्या पहिल्या पत्नी शांताबाईदेखील शासकीय सेवेत होत्या. त्यांचेही ३ जुलै २००४ रोजी निधन झाले होते. पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर आपणच पतीचा सांभाळ केला, त्यामुळे आपल्याला कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळावे, अशी मागणी पर्वताबाई यांनी केली होती.

शासनाचा आणि विभागाचा आक्षेप

संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि नागपूर येथील महालेखापाल यांनी पर्वताबाई यांच्या मागणीला विरोध केला. मृत कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकातील नोंदीनुसार केवळ पहिल्या पत्नीचे (शांताबाई) नाव कुटुंब तपशिलात समाविष्ट होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदींनुसार, निवृत्तीवेतनासाठी केवळ ' कायदेशीररीत्या विवाहित पत्नी' हीच पात्र ठरू शकते, असे विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

'महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार जोपर्यंत दुसरा विवाह कायदेशीररीत्या वैध ठरत नाही, तोपर्यंत दुसऱ्या पत्नीला कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्याचा अधिकार नसल्याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या 'कमलबाई विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या पूर्णपीठाच्या निवाड्याचा दाखला न्यायाधिकरणाने दिला. शिंदे यांचा पहिला विवाह अस्तित्वात असतानाच दुसरा विवाह झाला होता. हिंदू विवाह कायदा आणि नागरी सेवा नियमांनुसार पहिल्या पत्नीच्या हयातीत झालेल्या दुसऱ्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने पर्वताबाई यांची मूळ याचिका फेटाळली. शासनातर्फे बासरकर तर महामंडळातर्फे ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले.