शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपली, कृषिमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज, सरकारची मोठी घोषणा

  मुंबई : राज्य शासनाने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटींची कर्जमुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ ५६ ...

 

मुंबई : राज्य शासनाने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटींची कर्जमुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार असून सर्वपक्षीय आमदारांच्या सूचना विचारात घेऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सभागृहात सांगितले.आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी योजना ठरणार

विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' जाहीर करण्यात आली आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी योजना ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

३० जूनपर्यंत कर्जमुक्ती होणार, कृषिमंत्री भरणे यांची घोषणा

कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ सुमारे ५६.२४ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे. येत्या आठवड्याभरात प्रक्रिया पूर्ण होऊन ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी करणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. त्यामुळे कर्जमाफी कधी होणार? याची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे.

कृषी समृद्धी योजनेसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद

खरीप २०२६ हंगामात एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून शासनाने व्यापक पूर्वतयारी केली आहे. कमी पावसात तग धरणाऱ्या वाणांचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, बीबीएफ तंत्रज्ञानाद्वारे पेरणीस प्रोत्साहन, शेततळी, सूक्ष्म सिंचन, मल्चिंग यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येत आहे. कृषी समृद्धी योजनेसाठी सन २०२६-२७ मध्ये दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आहे. ड्रोन, शेतकरी सुविधा केंद्रे, जैविक शेती आणि कृषी पायाभूत सुविधा उभारणीस प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेती करताना मृत्यू झाल्यास सानुग्रह अनुदान

शेती व्यवसाय करताना मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. महाडीबीटी पोर्टलमार्फत ही योजना ऑनलाइन राबविण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना कार्यालयीन प्रक्रियेचा त्रास होणार नाही, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील १ कोटी १६ लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४२ हजार ९०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून १४ हजार ८१६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२५ मध्ये १७.१७ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार ५८२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९६ टक्के लाभार्थ्यांना रक्कम वितरित झाली आहे. फळपीक विमा योजनेअंतर्गतही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री भरणे यांनी सांगितले.