बिनविरोध निवडींची नवीन फॅशन: लोकशाहीची प्रगल्भता की तडजोडीचे राजकारण? - लेखिका संगीता हत्तीमारे -पालकर

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत 17 पैकी 6 आमदार बिनविरोध निवडून आले. ही घटना संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चेच...

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत 17 पैकी 6 आमदार बिनविरोध निवडून आले. ही घटना संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चेची ठरली आहे. उमेदवारांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी घडल्याचे या निमित्ताने समोर आले. ही 'बिनविरोध' निवडींची नवीन फॅशन सध्याच्या राजकारणात वेगाने मूळ धरत आहे. यामुळे निवडणुकांचा मोठा खर्च आणि वेळ वाचतो असा एक युक्तिवाद केला जातो. परंतु, या प्रक्रियेमुळे लोकशाहीची प्रगल्भता वाढते आहे की, हे केवळ तडजोडीचे सोयीस्कर राजकारण आहे, याचा सखोल विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

भारतीय संविधानाने राज्यांमध्ये द्विगृहात्मक कायदेमंडळाची व्यवस्था केली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६९ नुसार राज्यांमध्ये विधानपरिषद स्थापन करण्याचा किंवा ती रद्द करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तसेच, कलम १७१ नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेची माहिती दिली आहे. 

विधानपरिषदेतील एकूण सदस्यसंख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (1/3) पेक्षा जास्त नसावी.

ही संख्या कोणत्याही परिस्थितीत ४० पेक्षा कमी असू नये.

हे एक कायमस्वरूपी सभागृह आहे, म्हणजेच ते कधीही पूर्णपणे विसर्जित होत नाही.

प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो आणि दर २ वर्षांनी (1/3) सदस्य निवृत्त होतात. 

विधानपरिषदेची निवडणूक ही थेट जनतेद्वारे होत नाही, तर ती अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीद्वारे घेतली जाते. यासाठी 'प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे' (Proportional Representation by Means of Single Transferable Vote) गुप्त मतदान घेतले जाते. या सभागृहातील सदस्यांची निवड विविध घटकांमधून होते:

(1/3) सदस्य: स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (नगरपालिका, जिल्हा परिषद इ.) निवडले जातात.

(1/3) सदस्य: विधानसभेच्या आमदारांकडून (MLAs) निवडून दिले जातात.

(1/12) सदस्य: किमान ३ वर्षे आधी पदवीधर झालेल्या मतदारांकडून निवडले जातात.

(1/12) सदस्य: किमान ३ वर्षे माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांकडून निवडले जातात.

उर्वरित सदस्य ((1/6): राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांमधून नामनिर्देशित करतात. 

संविधानाने विधानपरिषदेची रचना करण्यामागे एक उदात्त हेतू ठेवला आहे. या वरिष्ठ सभागृहाचे महत्त्व खालील मुद्द्यांमधून स्पष्ट होते:

तज्ज्ञांचे प्रतिनिधित्व: जे बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ किंवा कलाकार थेट निवडणुकीच्या राजकारणात आणि पैशांच्या खेळात उतरू शकत नाहीत, त्यांना या सभागृहाच्या माध्यमातून कायदेमंडळात घेता येते.

घाईघाईने होणाऱ्या कायद्यांवर अंकुश: विधानसभेने राजकीय दबावाखाली किंवा घाईघाईने मंजूर केलेल्या कायद्यांवर पुनर्विचार करण्याचे आणि त्यातील त्रुटी दाखवून देण्याचे काम हे वरिष्ठ सभागृह करते. 

गंभीर चर्चांचे व्यासपीठ: हे सभागृह राजकीय गदारोळापेक्षा अधिक गंभीर, अभ्यासू आणि वैचारिक चर्चांसाठी ओळखले जाते.

वर्तमानात काय चालले आहे? (तडजोडीचे राजकारण)

वरिष्ठ सभागृहाचा मूळ घटनात्मक हेतू आजच्या राजकारणात हरवत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. वर्तमानात या सभागृहाचा वापर तज्ज्ञ व्यक्तींना संधी देण्यासाठी नाही, तर राजकीय पक्षांमधील नाराजांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केला जात आहे.

सध्याच्या काळात पक्षांतर्गत बंडखोरी टाळण्यासाठी किंवा मित्रपक्षांना खूश करण्यासाठी जागांची अदलाबदल केली जाते.

निवडणूक झाल्यास स्वतःचा उमेदवार पडेल किंवा पक्षाची मते फुटतील या भीतीने पक्षप्रमुख एकत्र येतात.

पडद्यामागे तडजोडी करून निवडणुका बिनविरोध केल्या जातात. यामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला किंवा खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या तज्ज्ञ व्यक्तीला डावलून केवळ नेत्यांच्या मर्जीतील लोकांना सभागृहात पाठवले जात आहे.

'बिनविरोध निवडणूक' म्हणजे जेव्हा एखाद्या जागेसाठी केवळ एकच उमेदवार अर्ज भरतो किंवा इतर सर्व उमेदवार आपले अर्ज मागे घेतात. जुन्या काळात गावपातळीवर किंवा सहकार क्षेत्रात एकोपा राखण्यासाठी ही पद्धत वापरली जायची. परंतु, आजच्या आधुनिक राजकारणात या संकल्पनेचा अर्थ पूर्णपणे बदलला आहे. आजची बिनविरोध निवड ही वैचारिक एकोप्यातून नाही, तर राजकीय पक्षांच्या स्वतःच्या सोयीच्या समीकरणांमधून होताना दिसत आहे.

लोकशाहीचा सर्वात मोठा कणा म्हणजे 'मतदान' आणि मतदारांना मिळणारे 'पर्याय'. जेव्हा एखादी निवडणूक बिनविरोध केली जाते, तेव्हा थेट लोकप्रतिनिधींच्या मतदानाच्या हक्कांवर गदा येते. मतदारांना त्यांच्या आवडीचा उमेदवार निवडण्याची संधीच मिळत नाही. सर्वच राजकीय पक्ष जेव्हा आपापसात जागा वाटून घेतात, तेव्हा मतदारांसमोर विचारांचा आणि उमेदवारांचा पर्यायच शिल्लक राहत नाही. हा एक प्रकारे लोकशाहीतील अधिकारांचा संकोच आहे.

आजकाल निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी 'साम, दाम, दंड, भेद' या चारही सूत्रांचा सर्रास वापर केला जातो. विरोधकांचे अर्ज बाद करणे, उमेदवारांवर दबाव आणणे किंवा त्यांना मोठ्या पदांचे आमिष दाखवणे असे प्रकार घडतात. निवडणूक टाळण्यासाठी किंवा स्वतःची जागा सुरक्षित करण्यासाठी पडद्यामागे मोठ्या आर्थिक उलाढाली आणि 'घोडेबाजार' होण्याची भीती वाढली आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाहीला घातक असून यामुळे पैशाच्या आणि सत्तेच्या बळावर निवडणुका मॅनेज करण्याची नवी फॅशन सुरू झाली आहे.

या तडजोडीच्या राजकारणामुळे विरोधी पक्षांचे आणि नवीन कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य पूर्णपणे खचून जाते. संघर्ष न करताच जागा सोडून दिल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्य येते. याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो. जनतेचे प्रश्न मांडणारा खंबीर विरोधकच सभागृहात किंवा मैदानात उरत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र आल्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न बाजूला पडतात आणि केवळ नेत्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध जपले जातात.

खर्च वाचवणे किंवा राजकीय स्थैर्य आणणे या नावाखाली जर लोकशाहीचा आत्मा आणि संविधानाचा मूळ हेतूच धोक्यात येत असेल, तर याला प्रगल्भता म्हणता येणार नाही. लोकशाही जिवंत, निकोप आणि सशक्त ठेवण्यासाठी निवडणुका होणे, मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळणे आणि विचारांची लढाई मैदानात लढली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरच सर्वसामान्य माणसाची लोकशाहीवरील आणि वरिष्ठ सभागृहाच्या पवित्रतेवरील श्रद्धा कायम राहील.

    लेखिका: संगीता हत्तीमारे -पालकर 

  (एम.ए.राज्यशास्त्र)

 मो.8390227220