मॅकॉले खरंच इतका वाईट होता का ? आज त्याच्यापेक्षाही भयावह शिक्षणव्यवस्था आपण उभी केलेली नाही का?

  भारतात थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले हे नाव घेतले की अनेकांच्या कपाळावर आठ्या पडतात. भारतीय शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा, इंग्रजी शिक्षण लादणार...

 

भारतात थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले हे नाव घेतले की अनेकांच्या कपाळावर आठ्या पडतात. भारतीय शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा, इंग्रजी शिक्षण लादणारा, भारतीय ज्ञानपरंपरेची उपेक्षा करणारा आणि ब्रिटिश सत्तेसाठी कारकून तयार करणारा अधिकारी अशी त्याची ओळख करून दिली जाते.

किंबहुना ती तशीच आहे. त्याने १८३५ मध्ये मांडलेल्या Minute on Indian Education मध्ये त्याचा हेतूही स्पष्ट होता. भारतात असा वर्ग तयार करायचा जो 'रक्ताने भारतीय असेल; पण विचारांनी इंग्रज असेल.' म्हणून मॅकॉलेवर टीका व्हायलाच हवी. पण आज १९१ वर्षांनंतर एक प्रश्न मात्र अस्वस्थ करतो. 'मॅकॉले खरोखरच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा सर्वांत मोठा खलनायक होता का? की त्याच्या नावावर सगळी पापे ढकलताना आपण स्वतः उभारलेली शिक्षणव्यवस्था त्याहून अधिक विद्रूप झाली आहे?'

हा प्रश्न विचारण्यामागे मॅकॉलेबद्दल प्रेम नाही. उलट आजच्या शिक्षणव्यवस्थेबद्दल प्रचंड निराशा आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. मागील काही वर्षांत देशात विविध राज्यांत एक गोष्ट वारंवार घडताना दिसते. परीक्षा होण्याआधीच प्रश्नपत्रिका फुटतात. लाखोंचे व्यवहार होतात. लाखो विद्यार्थी वर्षभर रात्रंदिवस अभ्यास करतात; पण पेपर फुटला म्हणून परीक्षा रद्द करून त्या पुन्हा घेतल्या जातात. या साऱ्या दोषांमुळे आजच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल त्यांच्या गुणवत्तेवर ठरत नाहीत, तर कोणाच्या मोबाइलवर किंवा कोणाच्या हातात परीक्षेआधी प्रश्नपत्रिका पडली यावर निकाल अवलंबून असतो. हीच का आपण निर्माण केलेली आदर्श शिक्षण पद्धती?

एका बाजूला पेपरफुटी. दुसऱ्या बाजूला कोचिंग क्लासमध्ये लागलेल्या आगी. तिसऱ्या बाजूला लाखोंची फी भरण्याच्या धास्तीने खचत चाललेले पालक. आणि चौथ्या बाजूला सरकारची या सगळ्यांवरची रट्टा मारलेली एकच प्रतिक्रिया, 'चौकशी सुरू आहे.' या चार वाक्यांत आजच्या भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा गोंधळलेला संपूर्ण चेहरा दिसतो. आपल्या देशात 'शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे', असे आपण अभिमानाने सांगतो. पण प्रत्यक्षात शिक्षण हा देशातील सर्वांत मोठ्या उद्योगांपैकी एक झाला आहे. प्रचंड नफा कमावून देणारा उद्योग.

अन्वयार्थ : बहुमतकाले विपरीत बुद्धी!

एखादं मुल जन्माला आलं की त्याच्या आई-बापाला होणारा आनंद अवर्णनियच. पण आज त्याच पालकांना विचारा, आता कसं वाटतंय? मुलांच्या जन्मानंतर त्यांना सर्वांत मोठी भीती कोणती वाटते? उत्तर बहुधा एकच असेल, 'मुलाला चांगले, योग्य आणि कमी पैशांत शिक्षण मिळेल का?' याच धास्तीत पालक जगतोय. शिक्षण आता ज्ञान मिळवण्याचे साधन उरलेले नाही; ते आर्थिक क्षमता मोजण्याचे माध्यम झाले आहे. पाच वर्षांच्या मुलाच्या प्रवेशासाठी लाखो रुपये. शाळेची फी वेगळी. बस वेगळी. पुस्तके वेगळी. ॲक्टिव्हिटी फी वेगळी आणि त्यावर पालकाकडे पैसे उरलेच तर कोचिंगचा खर्चही आलाच.

मुलगा डॉक्टर होणार असेल तर लाखोंची तयारी. मुलाला अभियंता व्हायचे असेल तरी तेच. सरकारी नोकरी हवी असेल तर वेगळे क्लास. देशात शिक्षणापेक्षा शिक्षणाभोवती उभा राहिलेला बाजार अधिक वेगाने वाढत आहे. सरकार दरवर्षी शिक्षणासाठी मोठ्या तरतुदी जाहीर करते. केंद्र सरकारच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी सुमारे १.२८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद करण्यात आली. ही आतापर्यंतच्या सर्वाधिक तरतुदींपैकी एक मानली गेली. हे कौतुकास्पद आहेच. पण यातून एक प्रश्न निर्माण होतो, इतके पैसे सरकार खर्च करत असेल तर मग शिक्षण सर्वांसाठी मोफत का नाही? पालक करतात तो खर्च जातो कुठे? किंवा जर पालक इतका खर्च करत असतील तर सरकारने तरतूद केलेला निधी गेला कुठे? किंवा जातो कुठे?

एखाद्या देशाने आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) सुमारे ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करावा अशी शिफारस युनेस्कोसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केली आहे. भारतात हा आकडा तो आदर्श टप्पा गाठूच शकलेला नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्येही सहा टक्क्यांचे लक्ष्य पुन्हा मांडण्यात आले; पण प्रत्यक्ष खर्च अजूनही तोकडाच आहे. आज शहरात एखाद्या चौकात उभे राहा. मोबाइल उघडा. वर्तमानपत्र चाळा. तुम्हाला सर्वाधिक जाहिराती कोणाच्या दिसतील? शिक्षणाच्या. क्लासेसच्या. शिक्षण संस्थांच्या. एकेकाळी ज्ञान देणाऱ्या काही संस्था आता रिझल्ट, सिलेक्शन आणि एआयआर रँक विकताना दिसतात. जाहिरातींमध्ये विद्यार्थी नसतो; टक्केवारी असते. ज्ञान नसते; पॅकेज असते. शिक्षक नसतो; ब्रँड ॲम्बेसिडर असतो. यालाच आपण शिक्षणातील प्रगती म्हणणार आहोत का?

उत्तर देण्याचे उत्तरदायित्व का नाही?

व्यवस्थाच कोलमडली

देशाची शिक्षणव्यवस्था आज एका विचित्र टप्प्यावर उभी आहे. पूर्वी विद्यार्थी नापास होण्याला घाबरत. परीक्षा द्यायची म्हटलं तरी त्याला टेन्शन येत असे. आज तो परीक्षेला घाबरत नाही पण परीक्षा पद्धती, तिची अंमलबजावणी, तिचे स्वरूप आणि व्यवस्थेतल्या त्रुटींना नक्कीच घाबरतो. नुकत्याच झालेल्या नीट परीक्षेला यायला उशिर झाला म्हणून कैक जणांना परीक्षेलाच मुकावे लागले. काही मिनिटे उशिरा आल्याने कोणते पाप विद्यार्थ्यांनी केले असेल? नियम म्हणून आपण याचा स्वीकार केला तर त्याच्या ओझ्याखाली आपण माणुसकीही विसरतोय का, हा प्रश्न मात्र इथे उभा ठाकतो. असले नियम फक्त विद्यार्थ्यांनाचा लागू होतात? जर दोन मिनिटे उशिरा आल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याची शिक्षा दिली जाते तर पेपरफुटी प्रकरणात संबंधित यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना कोणती शिक्षा द्यायची?

गेल्या दहा-बारा वर्षांत देशात झालेल्या मोठ्या पेपरफुटींची यादी पाहिली तरी अंगावर काटा येतो. राजस्थानमधील शिक्षक भरती परीक्षा, उत्तर प्रदेशातील पोलीस भरती, बिहारमधील विविध भरती परीक्षा, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड… एखादे क्वचित असे राज्य सापडेल ज्यात पेपर फुटलेच नाहीत आणि परीक्षा सुरळीत पार पडल्यात. हे निश्चितच गौरवास्पद नाही.

देशात २०२४ हे वर्ष तर शिक्षणव्यवस्थेसाठी काळा अध्याय ठरले. नीट-यूजी परीक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेल्या या परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप झाले. काही केंद्रांवरील संशयास्पद निकाल, ग्रेस मार्क्सचा वाद, न्यायालयीन लढाया आणि देशभरातील आंदोलनांनी शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले.

त्याच वर्षी यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करण्यात आली. कारण परीक्षा झाल्यानंतर काही तासांतच प्रश्नपत्रिका डार्क वेबवर उपलब्ध झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. परीक्षा रद्द झाली. पुन्हा परीक्षा झाली. एखाद्या राष्ट्रासाठी यापेक्षा मोठे अपयश कोणते? पेपरफुटी ही ढगफुटी किंवा भूकंपासारखी अचानक घडणारी घटना नसते. ती एका मोठ्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा एक भाग असते. हे कमी होतं म्हणून की काय अलीकडच्या काही वर्षांत देशात काही कोचिंग संस्थांमध्ये लागलेल्या आगी, इमारतींमधील सुरक्षेचा अभाव, अग्निशमन नियमांचे उल्लंघन, गर्दीने भरलेले वर्ग, बंदिस्त जिने आणि आपत्काळात बाहेर पडण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे घडलेल्या दुर्घटनांनी अनेक निष्पाप जीव घेतले.

अशा घटना घडल्यानंतर प्रत्येक वेळी सरकारी प्रतिक्रीयेचा क्रम सारखाच असतो. अपघात, संवेदना, भरपाईची घोषणा, चौकशी समिती, दोन-चार निलंबने आणि काही महिन्यांनी पुन्हा दुसरी दुर्घटना. आपण प्रत्येक वेळी मृत विद्यार्थ्यांच्या छायाचित्रांसमोर मेणबत्त्या लावतो; पण जिवंत विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एखादी भक्कम व्यवस्था उभी करत नाहीत.

सगळ्यात वेदनादायक गोष्ट म्हणजे पालकांची मानसिक अवस्था. पूर्वी पालक मुलाला नीट अभ्यास कर म्हणायचे. तो पास होईल का? कुठे ॲडमिशन मिळेल अशा शंका त्यांना असायच्या. आता त्यांच्या मनात असते, याने अभ्यास केलाय खरा पण पेपर फुटला तर? परीक्षा पुन्हा द्यायची का? तो जातो त्या क्लासमध्ये आग लागली तर? इतकी फी भरली तो पास तर होईल नं? आज आपण डिजिटल युगात आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे. ऑनलाइन परीक्षा आहेत. बायोमेट्रिक व्यवस्था आहे. सॅटेलाइट आहे. सायबर सुरक्षा आहे. पण तरीही प्रश्नपत्रिका सुरक्षित नाहीत. हा तंत्रज्ञानाचा पराभव नाही. हा प्रशासनाचा पराभव आहे.

आर्मेनियाचा युक्रेन होणार की…?

आणि जेव्हा प्रशासन वारंवार अपयशी ठरते, तेव्हा तरुणांच्या मनात क्रांतिची बिजं रुजायला सुरुवात होते. आत्ता कदाचित सरकार देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या उडालेल्या बोजवाराकडे फारसे गांभीर्याने पहातही नसेल पण येणाऱ्या काळात असेच पेपर फुटल राहिले, अशाच क्लासेसच्या आगीत मुलं होरपळत राहिली आणि अशीच मुलांची फी भरता-भरता पालकं कर्जबाजारी होत राहिली तर देशातील व्यवस्थेविरोधात आक्रोश निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. इतिहास याचा साक्षीदार आहे.

अनेक देशांमध्ये सरकारे आधी विद्यार्थ्यांनी हादरवली आणि नंतर जनतेने बदलली. कारण तरुणाई जेव्हा आपले प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरते, तेव्हा तो प्रश्न देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा बनतो.

१९६८ ला फ्रान्समध्ये शिक्षणपद्धती, स्वातंत्र्य आणि व्यवस्थेविरोधातील असंतोष काही दिवसांतच लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर कामगारही संपावर गेले. जवळपास एक कोटी कामगारांनी काम बंद केले. संपूर्ण फ्रान्स ठप्प झाला. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष शार्ल द गॉल यांना संसद बरखास्त करून निवडणुका जाहीर कराव्या लागल्या. हा विद्यार्थ्यांचा उठाव नंतर व्यापक झाला. १९८९ मध्ये चीनच्या तियानआनमेन चौकात हजारो विद्यार्थी जमा झाले. शिक्षण, भ्रष्टाचार, पारदर्शकता आणि लोकशाही या मागण्यांसाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनाचा शेवट अत्यंत रक्तरंजित झाला. टँकसमोर उभा असलेला एक तरुण आजही जगभर प्रतिकाराचे प्रतीक मानला जातो.

राजवाडे विचारविश्व : राजवाड्यांचे खरे ठरलेले दुर्मीळ भाकीत

चीनने आंदोलन दडपले; पण विद्यार्थ्यांचा प्रश्न जगाच्या इतिहासात कायमचा नोंदवला गेला. दक्षिण कोरियात १९६० साली विद्यार्थ्यांनी निवडणुकीतील गैरव्यवहाराविरोधात आंदोलन छेडले. 'एप्रिल रेव्होल्युशन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्या संघर्षाने अखेर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. एका विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने पेटलेले आंदोलन अखेर सत्ताबदलाचे कारण ठरले. चिलीमध्ये २००६ मध्ये 'पेंग्विन रेव्होल्युशन' झाली. शाळकरी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांची मागणी होती, सर्वांसाठी समान आणि परवडणारे शिक्षण. २०११ मध्ये हीच चळवळ आणखी मोठी झाली.

लाखो विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले. त्या आंदोलनाने केवळ शिक्षण धोरण बदलले नाही; पुढे देशाच्या संविधान बदलाच्या चर्चेलाही गती दिली. कॅनडातील क्यूबेक प्रांतात २०१२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जीन चारेस्ट यांच्या सरकारने विद्यापीठाच्या शिक्षण शुल्कात ५ वर्षांत अंदाजे ७५ टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. आंदोलनाला आवर घालण्यासाठी सरकारने मे २०१२ मध्ये वादग्रस्त 'बिल ७८' हा आणीबाणी कायदा लागू केला. शिक्षण शुल्कवाढीविरोधात सात महिन्यांहून अधिक काळ विद्यार्थी आंदोलन चालले. सरकारला अखेर फीवाढ मागे घ्यावी लागली.

ही यादी इथेच संपत नाही. जगात जिथे जिथे शिक्षण क्षेत्र विस्कळीत झाले, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न निर्माण झाले तिथे तिथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या उठावाचा परिणाम राजसत्तांवर झाला हे इतिहास सांगतो. मॅकॉलेवर टीका करणे सोपे आहे. कारण तो परदेशी होता. तो इंग्रज होता. तो आज हयात नाही. पण आजच्या शिक्षणव्यवस्थेचा मॅकॉले कोण आहे? परीक्षेचे पेपर विकणारा दलाल? नियम धाब्यावर बसवून चालणारे काही कोचिंग क्लास उद्योग?

शिक्षणाला उद्योग मानणारी मानसिकता? की प्रत्येक घोटाळ्यानंतर “चौकशी सुरू आहे” एवढेच सांगणारी व्यवस्था? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय मॅकॉलेला शिव्या घालण्यात काही अर्थ नाही. आपण मॅकॉलेवर १९१ वर्षांपासून टीका करतोय; पण आपण स्वतः अशी आदर्श शिक्षणव्यवस्था उभी करू शकलोत का? याचे उत्तर जोपर्यंत नाही हेच असेल तोपर्यंत तरी मॅकॉले तू खरंच इतका वाईट होतास का, असेच आपल्याला विचारावे लागेल.