सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, कोंढवा बुद्रुक कॅम्पस येथे पुणे जिल्हा मजदूर संघाच्या नवीन युनिटचे उद्घाटन

भारतीय मजदूर संघ संलग्न पुणे जिल्हा मजदूर संघाच्या वतीने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, कोंढवा बुद्रुक कॅम्पस येथील कर्मचारी व कामगारांच...

भारतीय मजदूर संघ संलग्न पुणे जिल्हा मजदूर संघाच्या वतीने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, कोंढवा बुद्रुक कॅम्पस येथील कर्मचारी व कामगारांच्या संघटनात्मक बळकटीसाठी नवीन युनिटची स्थापना करण्यात आली असून, या युनिटचा उद्घाटन सोहळा उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला.

या प्रसंगी पुणे जिल्हा मजदूर संघाचे अध्यक्ष श्री. अर्जुन चव्हाण, जिल्हा चिटणीस श्री. सागर पवार, अखिल भारतीय ठेका कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे, संघटन मंत्री श्री. उमेश विश्वाद, संघटन सचिव श्री. बाळासाहेब भुजबळ, श्री. निलेश गाडगे तसेच विविध क्षेत्रांतील कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच उद्घाटक म्हणून नगरसेवीका श्रीमती रंजना नानी टिळेकर उपस्थित होते.  

यावेळी संस्थेतील कर्मचारी व कामगारांनी गंभीर समस्या मांडल्या. संस्थेतील अनेक कर्मचाऱ्यांना गेल्या 18 महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसून, मागील 2016 पासुन भविष्य निर्वाह निधी (PF) रक्कम संबंधित खात्यांमध्ये जमा करण्यात आलेली नसल्याची बाब समोर आली. महागाई भत्त्या मिळत नाहीत. यामुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.

कार्यक्रमात बोलताना अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले की, कामगारांना वेळेवर वेतन व कायदेशीर सुविधा न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून याकडे व्यवस्थापन आणि संबंधित शासकीय विभागांनी तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेवर होतात.

*विद्यार्थी आणि पालकांवरही परिणाम*

*या बैठकीत उपस्थित सागर पवार पालक प्रतिनिधींनी म्हणून आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी व कामगारांच्या समस्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वातावरणावर होतो. कर्मचारी आर्थिक व मानसिक तणावाखाली काम करत असल्यास संस्थेची सेवा, स्वच्छता, सुरक्षा आणि प्रशासन व्यवस्था प्रभावित होते. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षिततेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते*.

पालक प्रतिनिधींनी असेही नमूद केले की, कामगारांना वेळेवर वेतन, PF, ESI आणि इतर कायदेशीर सुविधा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. अनेक निवेदने व तक्रारी करूनही संबंधित संस्था व शिक्षण विभागाकडून प्रभावी कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे कर्मचारी, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शिक्षण विभागाने केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर न देता संस्थांमधील कर्मचारी व कामगारांच्या सेवा अटी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा व कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीची नियमित तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे मत अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण व बाळासाहेब भुजबळयांनी यांनी व्यक्त करण्यात आले.

कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा

बैठकीत पुढील विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली :

• प्रलंबित वेतन व वेतन थकबाकी

• वेतनातून कपात करूनही जमा न केलेल्या PF रकमा

• PF खात्यांतील त्रुटी, UAN लिंकिंग व दावा प्रकरणे

• ESI सुविधांचा अभाव

• कंत्राटी व आउटसोर्स कामगारांचे शोषण

• किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी

• समान कामास समान वेतन

• सेवा सातत्य, वरिष्ठता व रोजगार सुरक्षा

• महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न व सुरक्षित कार्यस्थळ

• कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी

• निवृत्त व माजी कामगारांचे PF, पेन्शन व इतर देयके.

 आवश्यक असल्यास संबंधित व्यवस्थापन, कामगार विभाग, EPFO, , शिक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय व शासन स्तरावर संयुक्तपणे पाठपुरावा करण्याचा निर्धार व्यक्त बाळासाहेब भुजबळ यांनी मार्गदर्शन करताना केले आहे. 

कार्यक्रमाच्या शेवटी भारतीय मजदूर संघाच्या "देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम" आणि "एकी हेच बळ" या विचारांचा पुनरुच्चार करत सर्व कर्मचारी, कामगार, पालक व समाजातील घटकांनी संघटित राहून न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले.