आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तयारी जोरात सुरू असताना, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेवर विशेष भर...
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तयारी जोरात सुरू असताना, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेवर विशेष भर दिला आहे. देशभरातील विविध शहरांमध्ये समिती सदस्य आणि कर्मचारी प्रतिनिधींमधील बैठकांमध्ये 'फिटमेंट फॅक्टर', महागाई भत्त्यात वाढ यासोबतच नवीन पेन्शन प्रणालीवर चर्चा तेजीत आहे.
एनसी-जेएसीएमची प्रमुख मागणी
राष्ट्रीय संयुक्त परिषद ऑफ कर्मचारी (NC-JCM) ने ८व्या वेतन आयोगासमोर सादर केलेल्या निवेदनात मागणी केली आहे की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना शेवटी काढलेल्या वेतनाच्या (Last Pay Drawn) ६७ टक्के पेन्शन देण्यात यावी. सध्या ही टक्केवारी ५०% इतकी आहे. याशिवाय मागील १० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या ६७% पैकी जी रक्कम अधिक असेल ती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, एका संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीचा संदर्भ देत, निवृत्तीनंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी अतिरिक्त ५% पेन्शन देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यामुळे वय वाढत असताना वाढणाऱ्या खर्चाचा विचार करता निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक जीवन जगता येईल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
पेन्शन योजनांमध्ये लवचिकता
बैठकीत कर्मचारी प्रतिनिधींनी पेन्शन योजनांमध्ये अधिक पर्याय आणि लवचिकता देण्यावर जोर दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खालीलपैकी कोणतीही योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे:
जुनी पेन्शन योजना (OPS): निश्चित लाभ देणारी योजना. शेवटच्या वेतनाशी जोडलेली पेन्शन, संपूर्ण बोजा सरकार उचलते.
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS): योगदानावर आधारित. कर्मचारी आणि सरकार दोघेही योगदान देतात, परतावा बाजारावर अवलंबून.
सार्वत्रिक पेन्शन योजना (UPS): मध्यम मार्ग.
१ कोटींहून अधिक लोकांना फायदा
८व्या वेतन आयोगाचा परिणाम केंद्रातील सुमारे १.१ कोटींहून अधिक कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर होणार आहे. आतापर्यंत सात वेतन आयोग झाले असून, पहिला आयोग १९४६ मध्ये स्थापन झाला होता. ८वा वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला.
.jpg)
.jpeg)
COMMENTS