जुन्नर : जुन्नर तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बेकायदेशीर माती आणि मुरूम उत्खननाने टोक गाठले आहे. सरकारी नियमांची सर्रास पायमल्ली करत...
जुन्नर : जुन्नर तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बेकायदेशीर माती आणि मुरूम उत्खननाने टोक गाठले आहे. सरकारी नियमांची सर्रास पायमल्ली करत रात्रीच्या अंधारात आणि दिवसाढवळ्या शेकडो ब्रास मातीची चोरी होत आहे. या बेसुमार उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असताना, स्थानिक प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प आहे. त्यामुळे जुन्नरमधील या माती माफियांना नेमके अभय कुणाचे, असा संतप्त सवाल आता सामान्य नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत.
## रात्रीच्या अंधारात 'काळा बाजार'
तालुक्यातील काही विशिष्ट भागांत जेसीबी आणि डंपरच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे. कोणतीही शासकीय रॉयल्टी न भरता, हजारो रुपयांची माती बाजारात विकली जात आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अवैध वाहतूक करणाऱ्या ओव्हरलोड डंपरमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे.
## प्रशासनाचे 'अर्थपूर्ण' मौन?
स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा महसूल विभाग आणि पोलिसांकडे या संदर्भात लेखी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, कारवाईच्या नावाखाली फक्त एखादा दुसरा डंपर पकडून जुजबी दंड केला जातो आणि मुख्य सूत्रधार मोकाट सोडले जातात. कारवाईची माहिती लीक कशी होते? महसूल विभागाचे अधिकारी या गंभीर प्रकाराकडे डोळेझाक का करत आहेत? यावरून प्रशासकीय यंत्रणा आणि माती माफियांमध्ये 'अर्थपूर्ण' लागेबांधे असल्याचा संशय बळावला आहे.
## राजकीय वरदहस्ताची चर्चा
माती माफियांचे धागेदोरे थेट स्थानिक राजकीय नेत्यांशी जोडलेले असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. बड्या राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतील कार्यकर्तेच या बेकायदेशीर धंद्यात उतरल्यामुळे अधिकारी कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचे बोलले जात आहे. राजकीय दबावामुळेच महसूल यंत्रणेचे हात बांधले गेले आहेत का, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.
पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणाऱ्या आणि सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्या या माफियांच्या मुसक्या आवळणार की प्रशासन अशीच ढिम्म राहणार, याकडे आता संपूर्ण जुन्नर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात तात्काळ लक्ष घालून कडक पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.


COMMENTS