इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळं पश्चिम आशियातील अनेक देशांच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारतातही मोठ्या प्...
इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल युद्धामुळं पश्चिम आशियातील अनेक देशांच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारतातही मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे.
त्याचबरोबर पेट्रोल-डिझेलवर अद्याप मोठा परिणाम दिसून येत नसला तरी तो नजिकच्या काळात दिसू शकतो. या सध्याच्या परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत माहिती दिली.
मोदी म्हणाले, या युद्धानं अप्रत्यक्षपणे भारतासमोर अनेक आव्हानं निर्माण केली आहेत. यामध्ये आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आणि मानवीय अशी आव्हानं आहेत. युद्ध सुरु असलेल्या आणि युद्धाची झळ बसलेल्या देशांशी भारताचे व्यापक व्यापारी संबंध आहेत. ज्या भागात हे युद्ध होत आहे तो जगाच्या दुसऱ्या देशांशी होणाऱ्या आपल्या व्पापाराचा महत्वाचा मार्ग आहे. विशेषतः कच्च तेल आणि गॅसचा आपल्या गरजेचा एक मोठा भाग याच भागातून पूर्ण होतो.
काही भारतीयांचा मृत्यू तर काही गायब
तब्बल १ कोटी भारतीय खाडी देशात राहतात आणि काम करतात. समुद्रात मर्चंट नेव्हीची जी जहाजं सुरु असतात त्या जहाजांवर भारतीय क्रू मेंबर्सची संख्या खूपच अधिक आहे. अशा विविध कारणांमुळं भारताला या युद्धजन्य परिस्थितीची जास्त चिंता आहे. त्यामुळं हे गरजेचं आहे की भारताच्या संसदेला या संकटाविरोधात एकमत आणि एकजूट आवाज जगभरात गेला पाहिजे. जेव्हा पासून हे युद्ध सुरु झालं तेव्हापासून प्रभावित देशांतील प्रत्येक भारतीयांना मदत केली जात आहे. मी स्वतः पश्चिम राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत बातचित केली आहे. यामध्ये काही लोक जखमी तर काहीजण गायब झाले आहेत. तसंच जे जखमी आहेत त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत.
४ लाख ७५ हजार भारतीय परतले
भारतात आणि इतर देशातील भारतीयांच्या मदतीसाठी २४/७ कन्ट्रोल रुम आणि आपात्कालीन हेल्पलाईन स्थापित करण्यात आली आहे. अडकलेल्या भारतीयांना आणि पर्यटकांना मदत दिली जात आहे. इथल्या भारतीयांची सुरक्षा ही आमची मोठी प्राथमिकता राहिली आहे. युद्ध सुरु झाल्यापासून आत्तापर्यंत ३ लाख ७५ हजारांहून अधिक भारतीय सुऱक्षित भारतात परतले आहेत. इराणवरुनच जवळपास १००० भारतीय सुरक्षित परतले आहेत. यांपैकी ७०० हून अधिक मेडिकलचे विद्यार्थी आहेत. युद्धानंतर हॉर्मुज सामुद्रधुनितून जहाजांचं येणंजाणं हे अधिकच आव्हानात्मक बनलं आहे. याशिवाय सरकारनं पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा खूप जास्त प्रभावित होऊ नये, देशातील सर्वसामान्य जनतेला कमी त्रास व्हावा यावर आमचं लक्ष केंद्रीत आहे.
एलपीजी आयात
हे सर्वांना माहिती आहे की भारत आपल्या गरजेच्या ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. याच्या पुरवठ्यात अनिश्चितता निर्माण झाल्यानं सरकारनं स्थानिक वापरासाठी प्राथमिकता दिली आहे. एलपीजीच्या देशांतर्गत उत्पादनही वाढवलं जात आहे. पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा संपूर्ण देशात सुरळीत व्हावा यासाठी सातत्यानं काम केलं जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत एनर्जीच्या सुरक्षेसाठी गेल्या दशकभरात टाकलेली पावलं अधिकच प्रासंगिक झाले आहेत. यापूर्वी क्रूड ऑईल, एलएनजी, एलपीजी या गरजेच्या ऊर्जा पूर्वी भारत २७ देशांकडून आयात करायचा तोच आज भारत ४१ देशांकडून आयात करतो. आज भारताजवळ ५३ लाख मेट्रिक टनहून अधिक पेट्रोलचा साठा आहे. तर ६५ लाख मेट्रिक टनहून अधिक साठ्यासाठी देश काम करत आहे. आपल्या तेल कंपन्यांजवळ जो साठा आहे तो वेगळाच आहे. गेल्या १२ वर्षात आपल्या पेट्रोलियम शुद्धिकरण क्षमतेतही वाढ झाली आहे. भारताकडून खाडीच्या मार्गातील जहाजांच्या मार्गावर सातत्यानं नजर ठेवून आहे.


COMMENTS