नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश.

  नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी ७ नोव्हेंबर रोजी आढावा बैठक घेतली. नवीन फौजदारी कायद्...

 

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी ७ नोव्हेंबर रोजी आढावा बैठक घेतली. नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा गुन्हे सिद्धतेत चांगला उपयोग होत आहे.

या कायद्यांच्या प्रत्येक घटकातील अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी बैठकीस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार व अन्य प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करत आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमधून करण्यात येत असल्याने जलद गतीने आरोपींना शिक्षा होत आहे. कायद्याच्या प्रत्येक घटकाची अंमलबजावणी करताना अन्य राज्यांशी तुलना करुन यावरून आपली स्थिती समजून ज्या घटकाच्या अंमलबजावणीत वेग घेणे आवश्यक आहे तो घ्यावा. सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले एफआयआर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच न्यायालयाकडे जावेत. ही प्रणाली गतीने कार्यान्वित करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

तसेच आरोप सिद्धतेनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. कारागृह प्रशासनाच्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावती दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावे. नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करावा. ई- साक्ष ला एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी. नागरिक केंद्रीत सेवा देण्यात याव्यात. गुन्हा दाखल झाल्यावर तक्रारदाराला त्यांच्या तक्रारींची सद्यस्थिती कळविली पाहिजे. कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्व पोलीस यंत्रणाचे प्रशिक्षण पूर्ण करून वेळोवेळी क्षमता बांधणीचे उपक्रम राबवावेत. गुन्हा सिद्धतेमध्ये न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या नवीन मोबाईल व्हॅनचा उपयोग करावा. सर्व २५१ व्हॅन उपलब्ध करून घ्याव्यात असेदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.