महाराष्ट्रात 'ई-बॉण्ड'ची सुरुवात : कागदपत्रांची झंझट संपणार, व्यवहार होणार पारदर्शक

  महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आजपासून राज्यात 'इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड' (ई-बॉण्ड) प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात...

 

महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आजपासून राज्यात 'इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड' (ई-बॉण्ड) प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, कागदी कागदपत्रांमधील गुंतागुंत आणि फसवणूक थांबवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यात प्रथमच मुद्रांक विभागाने ई-बॉण्ड प्रणाली सुरू केली आहे. यामध्ये स्टॅम्प पेपरची गरज संपली असून, संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, ही योजना राज्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार असून, यामुळे व्यवहार अधिक जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील.

या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहकार्याने केली जात आहे. या माध्यमातून आयातदार व निर्यातदारांसाठीची सीमाशुल्क प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहे. यामध्ये ई-स्टॅम्पिंग, ई-स्वाक्षरी, रिअल टाइम पडताळणी, डिजिटल दस्तऐवजांचे व्यवस्थापन आणि ऑनलाइन पेमेंट या सुविधा समाविष्ट आहेत.

कागदपत्रांची गुंतागुंत टळणार - पारंपरिक कागदी बॉण्डच्या तुलनेत ई-बॉण्डमध्ये कागदपत्रांची देवाणघेवाण नाही. यामुळे कागद गहाळ होण्याचा किंवा फसवणुकीचा धोका कमी होईल.

वेळ आणि खर्च वाचणार - व्यवहार अधिक जलद होतील, कारण सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. त्यामुळे ऑफिसमध्ये चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही.

पारदर्शकता वाढणार - ई-स्वाक्षरी आणि रिअल टाइम पडताळणीमुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. सरकारसाठीही याचा मागोवा ठेवणे सोपे होईल.

कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ - मुद्रांक शुल्क थेट ऑनलाइन भरता येणार असून, त्याचे संपूर्ण रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहील.

उद्योगांना प्रोत्साहन - निर्यात-आयात प्रक्रियेत सुलभता आल्याने महाराष्ट्रातील उद्योग आणि व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

सरकारचा उद्देश सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने पार पाडून "पेपरलेस प्रशासन" साध्य करणे आहे. ई-बॉण्ड ही दिशा त्या उद्देशाने एक महत्त्वाची पायरी आहे. भविष्यात अन्य क्षेत्रांमध्येही अशीच ई-प्रणाली आणण्याचा मानस आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, "ई-बॉण्डमुळे राज्यातील नागरिकांना आणि उद्योजकांना मोठा फायदा होणार आहे. ही सुविधा पूर्णपणे डिजिटल असून, हे आमच्या सरकारचे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे."