एनडीएचे उमेदवार व महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन हे मंगळवारी भारताचे १४ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. त्यांनी इंडिया आघाडीच...
एनडीएचे उमेदवार व महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन हे मंगळवारी भारताचे १४ वे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. त्यांनी इंडिया आघाडीचे उमेदवार व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा पराभव केला.
राधाकृष्णन यांनी ७६७ पैकी ४५२ मते मिळवली, तर रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. मतमोजणीतून हे स्पष्ट झाले की विरोधी आघाडीच्या काही खासदारांकडून क्रॉस-व्होटिंग झाले.
उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी ७८८ खासदार पात्र होते, त्यापैकी ७६७ खासदारांनी मतदान केले. मतदानाचा टक्का तब्बल ९८.२% होता. ७५२ मते वैध ठरली, तर १५ मते अवैध ठरली. १३ खासदारांनी मतदानापासून दूर राहिले. यामध्ये बीजेडीचे ७, बीआरएसचे ४, अकाली दलाचा १ व एक अपक्ष खासदार होता.
मतदान सकाळी १० वाजता सुरू झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम मतदान केले. सोबत सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, जे.पी. नड्डा, नितीन गडकरी यांसारख्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी मतदान केले.
ही निवडणूक जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर ५० दिवसांनी झाली. त्यांनी आरोग्य कारणास्तव पद सोडले होते.
२०२२ मध्ये धनखड यांनी ५२८ मते मिळवून विजय मिळवला होता, परंतु यंदा राधाकृष्णन आणि रेड्डी यांच्यातील १५० मतांचा फरक आतापर्यंतच्या सर्वांत कमी फरकांपैकी एक आहे.
सी.पी. राधाकृष्णन कोण?
राधाकृष्णन (६८) हे दोन वेळा लोकसभा खासदार (कोयंबटूर, तामिळनाडू) राहिलेले आहेत.पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ते स्वच्छ प्रतिमा असलेले अनुभवी नेते. गोंडर-कोंगु वेल्लालर ओबीसी समाजाचे ते प्रतिनिधी. आता ते राज्यसभेचे सभापती म्हणूनही कार्यभार स्वीकारतील.
७९ वर्षीय रेड्डी यांनी पराभवानंतर निकाल नम्रतेने स्वीकारला. त्यांनी म्हटले, हा निकाल माझ्या बाजूने नसला, तरी विचारांचा संघर्ष कायम राहील. लोकशाहीवरील विश्वास कायम आहे. मी राधाकृष्णन यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो.'
माजी न्यायाधीश रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयात सल्वा जुडूम प्रकरण व काळा पैसा चौकशी यांसारख्या ऐतिहासिक निर्णयांसाठी ओळखले जातात.
शुभेच्छांचा पाऊस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी: 'राधाकृष्णनजींचे संपूर्ण आयुष्य समाजसेवेत गेले आहे. ते संविधानिक मूल्यांना बळकट करतील व संसदीय चर्चेला नवीन दिशा देतील.'


COMMENTS