सोमवारपासून सुरू होणार विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन.

  राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार दि. ३ मार्चपासून मुंबईत सुरू असून विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फड...

 

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार दि. ३ मार्चपासून मुंबईत सुरू असून विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार आपला पहिला अर्थसंकल्प या अधिवेशनात मांडणार आहे.

विरोधकांचे संख्याबळ फारसे नसले तरी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी अनेक स्फोटक मुद्यांचा दारूगोळा त्यांच्या हाताशी आहे.

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, कृषी साहित्य खरेदीतील कथित भ्रष्टाचार यावरून अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका लाटल्यामुळे दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा झालेले कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. पुणे स्वारगेट बलात्कार प्रकरण व दोन मंत्र्यांची बेताल वक्तव्ये, लाडकी बहिण योजनेतील ९ लाख बहिणींना अपात्र ठरवणे, २१०० रुपये मानधन देण्याच्यावश्वासाची पूर्तता या मुद्द्यांवरही सरकारला घेरण्याची विरोधकांची रणनीती आहे. यामुळे हे अधिवेशन गाजणार अशी चिन्हे आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारनेही विरोधकांच्या प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची चोख तयारी केली आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प या अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला चालना देत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवले आहे. त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पातून दिसणार आहे.

मात्र, अधिवेशनाच्या तोंडावर रायगड, नाशिक जिल्हा पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्त्या, मंत्री आस्थापानेवर खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिका-यांच्या नेमणुकीवरून महायुतीत तणाव निर्माण झाला आहे. महायुतीतील या तणावाचा फायदा उचलत राज्यातील विविध प्रश्नावरून सरकारची कोंडी करण्याच्या तयारीत विरोधी पक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची परंपरा यंदाही विरोधी पक्षाकडून पाळली जाणार आहे.

नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्या डोक्यावर आमदार अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शिक्षा झाल्याने काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या प्रमाणेच कोकाटे यांची आमदारकी रद्द करून त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. अधिवेशनात विरोधकांकडून ही मागणी लावून धरली जाण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि कृषी खात्यातील पीक विमा योजना कथित घोटाळा उघड करून खळबळ उडवून दिली होती. अधिवेशनानंतरही धस यांनी संतोष देशमुख यांची हत्या, वाल्मिक कराडच्या अटकेची मागणी आणि धनंजय मुंडे यांच्या काळात कृषी खात्यात झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवर आवाज उठवत मुंडेंना लक्ष्य करून संघर्षाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्याप्रमाणे धनंजय मुंडे हे सुद्धा विरोधकांच्या रडारवर राहणार आहेत.

स्वारगेट अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असली तरी या घटनेने पुन्हा एकदा महिला सुरक्षेच्या मुद्याने उचल खाल्ली आहे. महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर करून ते मंजुरीसाठी केंद्र सरकारला सादर केले होते. मात्र, केंद्राने या विधेयकातील तरतुदी फेटाळून लावत राज्य सरकारला विधेयक मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शक्ती विधेयकावरूनही विरोधी पक्ष आक्रमक राहिल.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील मदत महिना दीड हजार रुपयांवरुन २ हजार १०० रुपये करण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. मात्र आता अपात्र महिलांची छाननी करून त्यांना वगळण्यात येत आहे. आतापर्यंत पाच लाखाहून अधिक बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधी पक्षाने ठेवली आहे.

विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेतेतेपदावर दावा करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतला आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद त्यांच्याकडेच असताना विधानसभेतही आमच्याकडेच हे पद राहील असे परस्पर जाहीर केल्याने महाविकास आघाडीत नाराजी आहे. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ज्या पक्षाची संख्या जास्त त्या पक्षाचा विरोधी पक्षनेता होतो आणि आमचे सर्वाधिक २० आमदार आहेत. त्यामुळे आम्ही दावा करणार असल्याचे दानवे यांनी सांगितले. तर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाकडे आहे.

त्यामुळे विधानसभेतील विरोधीपक्षनेतेपद काँग्रेसला दिले जावे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. १० टक्के आमदार कोणत्याही पक्षाकडे नाहीत. शिवसेनेचे २० तर काँग्रेसचे १६ आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे १० आमदार आहेत. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाकडे आहे. परिषदेत त्यांचे केवळ ३ सदस्य आहेत. तर काँग्रेसचे ७ सदस्य आहेत. त्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरेसेनेला हवे असेल तर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद सोडा अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. शिवसेनेने तडजोडीला नकार दिला तर महाविकास आघाडीत पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.