क्राईमनामा Live : हायकोर्टाच्या टीकेनंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनीही जाहिर केले आहे की, पत्रकारांशी असभ्य वर्तन करणार्यांना ५०,००० ह...
क्राईमनामा Live : हायकोर्टाच्या टीकेनंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनीही जाहिर केले आहे की, पत्रकारांशी असभ्य वर्तन करणार्यांना ५०,००० हजारांचा दंड आणि पत्रकारांशी गैरवर्तन करणार्याला ३ वर्षांचा तुरूंगवास होऊ शकतो.
पत्रकाराला धमकी देणार्या व्यक्तीला आतमध्ये तुरूंगात पाठविण्यात येईल.
पत्रकारांना धमकावल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले कि, पत्रकार अडचणीत आल्यास त्वरीत संपर्क साधा आणि मदत करा आणि पत्रकारांशी आदराने बोला नाहीतर मोठी किंमत मोजावी लागेल.
गैरवर्तन करणार्या पोलिस कर्मचार्यावर एफआयआर नोंदवला जाईल अन्यथा एसपीवर कारवाई केली जाईल.
पत्रकार जमावाचा भाग नाहीत हिच बाब लक्षात घेऊन प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी राज्य सरकारांना ताकिद दिली असून पत्रकारांशी गैरवर्तन करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत.
कोणत्याही ठिकाणी हाणामारी किंवा गदारोळ झाल्यास पोलिस पत्रकारांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
पोलिस पत्रकारांना जशी गर्दी हटवतात तशी वागणूक देऊ शकत नाहीत. पोलिस किंवा अधिकार्यांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल.
काटजू म्हणाले की, "जसा एखादा वकील आपल्या अशिलाच्या हत्येचा खटला न्यायालयात लढतो तसा तो खुनी होत नाही.
तसेच पत्रकार त्यांचे काम सार्वजनिक ठिकाणी करतात पण ते गर्दीचा भाग नसतात. त्यामुळे पत्रकारांना त्यांच्या कामकाजापासून रोखणे हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.
यासंदर्भात प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव, ग्रृह सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्यांच्या ग्रृह सचिवांना सूचना पाठवल्या असून पत्रकारांसोबत पोलिस किंवा निमलष्करी दलाकडून होणारा हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रकारांवर असे कोणतेही क्रृत्य होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी.
पत्रकारांसोबत पोलिसांनी केलेला हिंसाचार हा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानला जाईल, जो घटनेच्या कलम १९ अ मध्ये देण्यात आला आहे.
आणि घटनेच्या या कलमानुसार गैरवर्तन करणार्या पोलिस किंवा अधिकार्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
COMMENTS